CAA म्हणजे काय ? जाणून घ्या काय होणार फायदा…

4 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि 8 एक्सटेंशननंतर सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याची (CAA) अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील निर्वासितांना (Hindu Refugees) भारतात नागरिकत्व (Indian Citizenship) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा याला मोठा विरोध झाला होता. आताही सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी त्यांना विरोधही केला आहे. विरोध होऊनही सरकारने नेटाने लागू केलेला हा कायदा काय आहे ?

(हेही वाचा – Ram Naik : राज्यपालपदी असतांना फैजाबादचे अयोध्या केले; पद्मभूषण राम नाईक यांचा दावा)

CAA चा फायदा कुणाला ?

CAA म्हणजे नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा हा 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने तो कायदा बनला. CAA चा उद्देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारताचे नागरिकत्व देणे आहे. मुस्लिमांना यापासून दूर ठेवण्यात आले.

शरणार्थींना होणार फायदा

नागरिकत्व कायदा 1955 ने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात नागरिकत्व मिळण्यापासून रोखले. बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणजे पासपोर्ट आणि व्हिसाशिवाय भारतात प्रवेश केलेले किंवा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ येथे राहिलेले लोक. सीएएच्या माध्यमातून यात सुधारणा करण्यात आली. नवीन तरतुदीनुसार, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन त्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. ते CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.

शरणार्थींना मिळाले कायदेशीर संरक्षण

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अशा स्थलांतरितांवर कायदेशीर खटला चालू असल्यास त्यांच्या इमिग्रेशन स्थितीत अडथळे येत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सीएएद्वारे त्यांना कायदेशीर प्रतिकार करता येईल.

6 वर्षांत मिळणार नागरिकत्व

पूर्वीच्या स्थलांतरितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापूर्वी किमान 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. CAA द्वारे हा कालावधी केवळ 6 वर्षांवर आणण्यात आला आहे. सीएएमध्ये अशीही तरतूद आहे की, जर कोणत्याही परदेशी व्यक्तीने भारताचा कोणताही कायदा मोडला किंवा कोणताही गुन्हा केला, तर सरकार त्याचे ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया कार्ड परत घेऊ शकते. हे कार्ड अनिवासी भारतियांना कोणत्याही निर्बंधांशिवाय भारतात रहाण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देते.  (CAA)

हेही पहा –