4 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि 8 एक्सटेंशननंतर सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याची (CAA) अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील निर्वासितांना (Hindu Refugees) भारतात नागरिकत्व (Indian Citizenship) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी सरकारने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा याला मोठा विरोध झाला होता. आताही सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी त्यांना विरोधही केला आहे. मुसलमानांचा यात समावेश का करण्यात आलेला नाही ?
(हेही वाचा – Coastal Road Project अंशत: खुला, पण माजी महापालिका आयुक्त सुबोध कुमारांचा पडला महापालिकेला विसर)
सरकारची विदेशातील अल्पसंख्यांकांना मदत
भाजपने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील प्रभावित अल्पसंख्यांक समुदायांना CAA द्वारे मदत देऊ इच्छित आहे. या देशांमध्ये मुस्लिम समाज अल्पसंख्यांक नसून बहुसंख्य आहे. त्यामुळेच त्यांचा सीएएमध्ये समावेश करण्यात आला नाही.
2019 मध्ये सरकारने याविषयी अधिसूचना काढली, तेव्हा सीएएसोबत एनआरसीचीही घोषणा केली होती. देशातील मुस्लिमांना खरी भीती सीएएची नाही, तर एनआरसीची आहे. 2019 मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाईल, असे सांगितले होते. यानंतर NRC म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी आणली जाईल. भारतात बेकायदेशीरपणे रहाणाऱ्या परदेशी नागरिकांची ओळख एनआरसीद्वारे केली जाईल. देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी, कोणत्याही व्यक्तीला काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
(हेही वाचा – CAA ला विरोध का ? काय आहे वास्तविकता ?)
घुसखोरीमुळे मुसलमानांचा एनसीआरला विरोध
CAA लागू झाल्यानंतर NRC आणला जाईल, ज्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या नागरिकत्वावर संकट निर्माण होईल. पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांतून भारतात मोठ्या प्रमाणात घुसखोर येत असल्याने मुसलमानांचा एनसीआरला विरोध आहे. 19 डिसेंबर 2019 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने प्रथमच यावर सुनावणी करताना म्हटले होते की, न्यायालय सरकारची बाजू जाणून घेतल्याशिवाय यावर कोणताही निर्णय घेणार नाही.
त्यानंतर सरकारने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते, ज्यामध्ये CAA हा कायद्याचा भाग असल्याचे सांगत बचाव करण्यात आला होता. 6 डिसेंबर 2022 नंतर या प्रकरणी कोणतीही सुनावणी झाली नाही, त्यानंतरही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community