वादग्रस्त नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या निषेधार्थ आसाममध्ये संप पुकारणाऱ्या संघटनांना गुवाहाटी पोलिसांनी कायदेशीर नोटीस बजावली आहे (CAA). १६ पक्षीय संयुक्त विरोधी मंच, आसामने (यूओएफए) टप्प्याटप्प्याने इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती घेण्याव्यतिरिक्त मंगळवारी (१२ मार्च) राज्यव्यापी संप पुकारला. (CAA protests in Assam)
(हेही वाचा – CAA मध्ये मुसलमानांचा समावेश का नाही ? CAA चा NRC शी काय संबंध आहे ?)
केंद्र सरकारकडून सीएए कायदा मंजूर :
संसदेने हा कायदा मंजूर केल्यानंतर आणि पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या कागदपत्र नसलेल्या बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर चार वर्षांनी केंद्राने सोमवारी (११ मार्च) सीएए २०१९ ची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. यासह, केंद्र सरकार आता या तिन्ही देशांमधून छळलेल्या बिगर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करेल. (CAA protests in Assam)
केंद्राने सीएए लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच आसामभर निदर्शने झाली आणि विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेआधी केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अधिसूचना जारी करू शकते, असे संसदेत सांगितले होते. त्यानुसार सोमवार, 11 मार्च रोजी मोदी सरकारने अधिकृतपणे देशभरात CAA कायद्यावर अमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. pic.twitter.com/SKWdkfU6rI
— Hindusthan Post Marathi (@HindusthanPostM) March 11, 2024
या आंदोलक पक्षांना कडक इशारा देताना गुवाहाटी पोलिसांनी सांगितले की,
“रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या मालमत्तांसह सार्वजनिक/खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास किंवा कोणत्याही नागरिकाला दुखापत झाल्यास, भारतीय दंड संहिता आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध कायदा, १९८४ यासह कायद्याच्या योग्य तरतुदींनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानाची एकूण किंमत तुमच्याकडून आणि तुमच्या संस्थेकडून वसूल केली जाईल”. (CAA protests in Assam)
(हेही वाचा – CAA कायदा लागू केल्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…)
यापूर्वीही सीएए विरोधात निदर्शने :
डिसेंबर २०१९ मध्ये आसाममध्ये या कायद्याच्या विरोधात हिंसक निदर्शने झाली होती, ज्यात पोलिसांच्या कारवाईत पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. अनेक स्थानिक गटांमध्ये भीती आहे की एकदा सीएएची अंमलबजावणी झाली की, यामुळे राज्यात, विशेषतः बांगलादेशातून, बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा ओघ वाढेल. (CAA protests in Assam)
आसामभर आंदोलन :
आसू आणि ३० स्थानिक बिगर-राजकीय संघटनांनी सीएएच्या प्रती जाळल्या आणि गुवाहाटी, कामरूप, बारपेटा, लखीमपूर, नलबारी, दिब्रुगढ, गोलाघाट आणि तेजपूरसह राज्याच्या विविध भागात निषेध मोर्चे काढले. (CAA protests in Assam)
या कायद्याविरूद्ध निदर्शने सुरूच राहतील :
“आम्ही कोणत्याही प्रकारे सीएए स्वीकारणार नाही आणि आसामच्या लोकांसाठी हानिकारक असलेल्या या कायद्याविरूद्ध शांततापूर्ण, अहिंसक आणि लोकशाही निदर्शने सुरूच राहतील आणि येत्या काही दिवसांत तीव्र होतील”, असे आसूचे मुख्य सल्लागार समुज्जळ भट्टाचार्य यांनी एचटीला सांगितले.
“मंगळवारी संध्याकाळी संपूर्ण आसाममध्ये टॉर्चलाइट रॅली आणि येत्या काही दिवसांत निषेधाच्या इतर विविध पद्धती असतील. सीएएच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी आम्ही यापूर्वीच अर्ज केला आहे, असे भट्टाचार्य यांनी सांगितले. (CAA protests in Assam)
(हेही वाचा – दहशतवादी आणि गुंडांवर NIAची कारवाई; पंजाब-हरियाणासह राजस्थानमध्ये 30 ठिकाणी छापे)
बंद पुकारल्यास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होऊ शकते : आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
रविवारी (१० मार्च) आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांनी इशारा दिला होता की, न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून बंद पुकारल्यास राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द होऊ शकते. ते म्हणाले की, सीएएला विरोध करणाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे आणि रस्त्यावर होणाऱ्या निदर्शनांचा हेतू साध्य होत नाही कारण हा कायदा आधीच लागू करण्यात आला आहे.
“प्रत्येकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु जर एखाद्या राजकीय पक्षाने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते”, असे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा म्हणाले. (CAA protests in Assam)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community