Social Media : ऑनलाईन मीडिया आणि सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती होणार कार्यान्वित

केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावरील (Social Media) बनावट आणि खोटे मजकूरावर देखरेख समिती कार्यान्वित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी देखरेख समिती स्थापन केल्यास कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही असे स्पष्ट करून अंतरिम स्थगती देण्यास नकार दिला.

(हेही वाचा Bombay High Court : आम्ही जीव मुठीत घेऊन काम करतोय; असे का म्हणाले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती?)

या प्रकरणाची (Social Media) याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाकडे परत पाठविली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ६ एप्रिलला माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत दुरुस्ती केली. या दुरूस्तीला आक्षेप घेत स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यासह एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन व न्यूज ब्रॉडकास्ट व डिजिटल असोसिएशन या संघटनांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली होती. सुधारित नियमांना विरोध दर्शवत सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखावे, तसे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली.