Coastal Road चे खरे जनक निमंत्रित… पण आयुक्तांना साधे औदार्यही दाखवता आले नाही!

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड (Coastal Road) प्रकल्पावरून श्रेयाची लढाई सुरू असून सरकार आणि उबाठा शिवसेना यांच्याकडून एकमेकांवर टीका केली जात आहे. पण या प्रकल्पाचे खरे श्रेय जाते ते माजी महापालिका आयुक्त तथा निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांना. तेच या प्रकल्पाचे जनक आहेत. या प्रकल्पातील एक मार्गिका अंशत: खुली करण्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात सुबोध कुमार यांना निमंत्रित करण्यात आले. पण त्यांचे नाव घेत त्यांचे साधे कौतुक तथा सन्मान करण्याचे औदार्यही महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना दाखवता आले ना सरकारमधील मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांना. सन २०११ मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पाचा अभ्यास करून आराखडा तयार केला होता. पण त्यांना व्यासपीठावर बसवून त्यांचा सन्मानही आयुक्तांनी न केल्याने त्यांच्या कोत्या मनाच्या वृत्तीचे दर्शन घडल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. (Coastal Road)

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) अंतर्गत वरळी ते मरीन ड्राईव्ह अशी दक्षिणवाहिनी मार्गिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी ११ मार्च रोजी खुली करण्यात आली. या लोकार्पण सोहळ्याच्या प्रसंगी सर्वांनी महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल आणि मेट्रो तसेच कोस्टल वूमन आश्विनी भिडे यांच्यासह कंत्राटदार आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह अभियंते आणि इतर हातभार लागलेल्या सर्वांचे कौतुक केले. (Coastal Road)

नावाचा साधा उल्लेखही नाही

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या योगदानात भूमिका बजावणाऱ्या तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी आणि तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या नावाचा उल्लेख केला. परंतु या प्रकल्पांची संकल्पना मांडणाऱ्या आणि अभ्यास करून याप्रकल्पासाठी फंजिबल एफएसआयच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तत्कालिन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार हे माजी महापालिका आयुक्त म्हणून निमंत्रित पाहुणे म्हणून व्यासपीठ खालील जागेत पहिल्या रांगेत बसलेले असताना कुणालाही त्यांच्या नावाचा उल्लेख करता आला नाही. त्यांना निमंत्रित केले, पण त्यांच्या नावाचा साधा उल्लेख कुणी केला नाही. आयुक्तांनी सर्वांना पुष्पगुच्छ देऊन सर्वांचे स्वागत केले, पण सुबोध कुमार यांचे स्वागतही केले नाही. (Coastal Road)

भिडे यांच्या शब्दाखातर राहिले सुबोध कुमार उपस्थित..

कोस्टल रोड प्रकल्पाची धुरा सांभाळणाऱ्या अतिरीक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी सुबोध कुमार यांना वैयक्तिकरित्या आमंत्रित करून त्यांना सन्मानपूर्वक कार्यक्रम स्थळी आणण्यासाठी त्यांच्या घरी अधिकाऱ्यांना पाठवले होते. खरे तर सुबोध कुमार यांनी प्रथम या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. परंतु भिडे यांनी निमंत्रित केल्याने त्यांच्या शब्दाखातर सुबोध कुमार उपस्थित राहिले होते. खरं तर महापालिका आयुक्तांनी सुबोध कुमार यांना आमंत्रित केले नव्हते. आश्विनी भिडे यांचे वैयक्तिक निमंत्रण होते, असे बोलले जाते. (Coastal Road)

कल्पना असूनही आयुक्तांचा दुर्लक्ष

सुबोध कुमार हे खालच्या पहिल्या रांगेत बसले होते याची कल्पना असुनही आयुक्तांनी त्यांच्याकडे पाहिलेही नाही. कदाचित सुबोध कुमार यांना महत्त्व दिले आपल्याला श्रेय मिळणारं नाही, अशी भीती आयुक्तांना होती. आयुक्त श्रेय घेण्यात व्यस्त होते, पण ते सोयीस्करपणे विसरले होते की सुबोध कुमार यांच्या अहवालाशिवाय आणि फांजीबल एफएसआयच्या पैशाशिवाय कोस्टल रोड नसता. (Coastal Road)

पहिली संकल्पना कधी मांडली गेली

जयराम रमेश हे पर्यावरण मंत्री होते, तेव्हा तत्कालिन महापालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी एप्रिल २०११ च्या सुरुवातीला त्यांच्याशी झालेल्या भेटीमध्ये कोस्टल रोड प्रकल्पाचा संकल्पना मांडली गेली होती. समुद्रात भराव टाकून कोस्टल रोडच्या गरजेबद्दल त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती. पण त्याला काही परवानगी मिळाली नव्हती. त्यावर सुबोध कुमार यांनी नियम/कायदे हे माणसाने बनवलेले आहेत आणि जर मोठ्या सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रकल्पाची मागणी असेल तर ते बदलले पाहिजेत अशी भूमिका मांडली. (Coastal Road)

सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठित

त्यानंतर सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे जयराम रमेश यांनी मान्य केले. या समितीची स्थापना जून २०११ मध्ये करण्यात आली. ज्यामध्ये पर्यावरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकारी आणि संचालक, समुद्रविज्ञान संस्था आदींचे सदस्य होते. मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडची शिफारस करणारा हा अहवाल जानेवारी २०१२ मध्ये समितीने सादर केला. त्यात १६० हेक्टर मोकळी जागा प्रपत होईल असा सादर केला. या समितीने मार्ग संरेखनही दिले होते. हा अहवाल सरकारने स्वीकारला होता. (Coastal Road)

(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : महाविकास आघाडीमध्ये वंचित ची जाहीर नाराजी …)

तब्बल सात वर्षांनी प्रत्यक्षात प्रकल्प झाला सुरू…

आज वरळी वांद्रे सागरी सेतू पर्यंत ९.९८ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून आणि पुढे वांद्रे ते वर्सोवा पर्यंतचा मार्ग हा एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढे आता वर्सोवा ते दहिसर आणि मिरा रोड भाईंदरपर्यंत नेला जाता आहे. सन २०११ मध्ये मांडल्यानंतर २०१४ पर्यंत याचा आराखडा बनवला गेला. पण प्रत्यक्षात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. कोस्टल रोड प्रकल्प साकारण्यासाठी सेवा निवृत्त झालेले सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांची मदत घेतली जावी, त्यांना ओएसडी म्हणून नेमले जावे असाही प्रयत्न झाला होता. (Coastal Road)

शेवाळे म्हणतात, सुबोध कुमारांसह मांडली सर्वप्रथम संकल्पना

मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी, २०११ मध्ये सर्वप्रथम कोस्टल रोडची आवश्यकता समोर आली. मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल रमेश शेवाळे यांनी तत्कालीन मुंबई महानगरपालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांच्यासह सर्वप्रथम कोस्टल रोडची (Coastal Road) संकल्पना मांडली. त्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खासदार राहुल शेवाळे यांनी कोस्टल रोड संदर्भात माहिती देतानाच फंजीबल एफएसआयच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार करोड रुपयांचा निधी उभारण्याविषयी सूतोवाच केले होते. याबाबत बोलतांना खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्ष पदाची जबाबदारी पार पाडत असताना मुंबईकरांसाठी कोस्टल रोडच्या रूपाने पाहिलेले महत्त्वाकांक्षी स्वप्न सोमवारी प्रत्यक्षात उतरला. हा मुंबईच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक दिवस असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Coastal Road)

हेही पहा –