मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारच्या वतीने विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. या अधिवेशनात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र या आरक्षणाला जयश्री पाटील यांच्यामार्फत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाच्या झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मराठा आरक्षणाला तातडीची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
(हेही वाचा – Pandharpur: श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचे पदस्पर्श दर्शन १५ मार्चपासून दीड महिना बंद, काय आहे कारण, जाणून घ्या…)
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सरकारला आदेश
राज्य सरकारच्या वतीने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 10 एप्रिल रोजी होणार आहे.
या वेळी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने, तरी मराठा आरक्षणासह होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. यामुळे मराठा समाजाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे. यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १० दिवसांत याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देखील राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे.
काय आहेत आक्षेप ?
‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याआधी मराठा समाजाची बाजू ऐकून घ्यावी’, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी आधीच उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती झाली आहे. ही नियुक्तीच मुळात चुकीची असल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी याचिकेत केला आहे. (Maratha Reservation)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community