मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास Bombay High Court चा नकार

राज्य सरकारने दिलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्याऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालय या याचिकेसह इतर जनहित याचिकांवर १० एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा Indian Army In Maldives: मालदीवमधून भारतीय सैन्याला बाहेर काढण्यास सुरुवात, २५ जवानांनी सोडला देश)

भारतीप्रक्रियेला विरोध 

वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सरकारने पोलीस भरती प्रक्रिया सुरू केली असून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही याच महिन्यात होणार असल्याचे याचिकाकर्ते गुणरतन सदावर्ते यांनी सांगितल्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आरक्षणावर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला (Bombay High Court) सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेले आरक्षण रद्द केलेले असतानाही सरकारने त्यांना आरक्षण दिल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.