भारतातील महानगरे, शहरे आणि गावांतही लवकरच इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या चार्जिंगसाठी चार्जिंग पॉईंटची सुविधा स्वस्तात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकवर चालणा-या दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या स्वीकृतीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. अर्थात, अशा वाहनांच्या मागणीत वाढ होण्यास यामुळे सुरुवात होऊ शकेल. देशात त्याची सध्या मोठी गरज आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा उद्देश
इलेक्ट्रिकल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात सुरू असलेल्या ‘परिवर्तित वाहतूक कार्यक्रमामागे’ विविध उद्देश आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे यातील काही प्रमुख उद्देश आहेत. नीती आयोगाने सुरू केलेले उपक्रम एफएएमई-II प्रोत्साहन भत्त्यांचा प्रारंभ करण्यामागे, भारतात इलेक्ट्रिकल वाहनांचे उत्पादन आणि मागणी वाढवण्याचा उद्देश आहे. मात्र इलेक्ट्रिकल वाहनांना ग्राहकांकडून मिळणारी पसंती, त्यांच्या चार्जिंग सुविधेच्या सहज उपलब्धतेवरही अवलंबून आहे. ग्राहकांना घरापासून दूर असतानाही चार्जिंग सुविधा मिळण्याची खात्री पटली पाहिजे.
(हेही वाचाः नाशकात ड्रोनद्वारे सॅनिटायझरची फवारणी!)
2030 पर्यंत इलेक्ट्रिकल वाहनांचा वापर वाढणार
आपल्या देशात वाहनांच्या एकूण खपापैकी 84% वाटा इन्टर्नल कंबशन इंजिन असणाऱ्या दुचाकी आणि तिचाकी वाहनांचा आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल वाहनांपैकी दुचाकी आणि तिचाकी वाहने सर्वाधिक वेगाने स्वीकारली जातील व वापरात येतील. 2025 पर्यंत अशी सुमारे 40 लाख वाहने दरवर्षी विकली जातील, असे भाकीत आहे. 2030 पर्यंत हाच आकडा 1 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या क्षेत्राला सेवा पुरवणारा चार्जिंगचा कोणताही उपाय, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित करता आला पाहिजे, लोकांना तो सहजगत्या व परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध असला पाहिजे, तसेच इंटरऑपेरेबिलिटीशी त्याने जुळवून घेतले पाहिजे. जगभर विकसित झालेल्या बहुतांश यंत्रणा मोठ्या वाहनांसाठी आहेत. तसेच व्यापक स्तरावर बसवण्याच्या दृष्टीने त्या महागही आहेत.
विद्युतचलित वाहनांसाठी परवडण्याजोग्या किंमतीत चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात जगात आघाडी मारण्यासाठी, नीती आयोगाने किंमतीवर 3500 रुपयांची मर्यादा घालून दिली आहे.
2030 पर्यंत विद्युतचलित वाहनांचा 1 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज
📕https://t.co/RpwkwIxd9V pic.twitter.com/6p3BU3iLWK
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) May 12, 2021
अशी असेल किंमत
इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी परवडण्याजोग्या किंमतीत चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करण्यात जगात आघाडी मारण्यासाठी, नीती आयोगाने किंमतीवर मर्यादा घालून दिली आहे. ए.सी.(प्रत्यावर्ती प्रवाहा) करंटच्या मदतीने चार्जिंग करण्यासाठीच्या स्मार्ट चार्जिंग पॉइंटची किंमत 3500 रुपयांपेक्षा कमी असली पाहिजे, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. हा चार्जिंग पॉईंट स्मार्टफोनच्या माध्यमातून वापरता येईल. सरकार आणि उद्योगक्षेत्राच्या या एकत्रित प्रयत्नांना यश आले आहे. या LAC म्हणजे ए.सी. विद्युतप्रवाहावर चालणाऱ्या स्वस्त चार्जिंग पॉईंटमुळे 3 किलोवॅट वीज वापरुन इ-स्कुटर आणि इ-रिक्षा चार्ज करता येतात. कमी ऊर्जा वापरणाऱ्या ब्लूटूथच्या माध्यमातून वापरकर्त्याचा स्मार्टफोन LAC च्या संपर्कात राहील आणि या व्यवहाराच्या पेमेंटसाठी जोडलेला राहील. वापरकर्त्याचा स्मार्टफोन अनेक खात्यांसाठी आणि पेमेन्टच्या विविध पर्यायांसाठी वापरता येईल.
Join Our WhatsApp Community