धक्कादायक! देशात १ लाख कोटींची कर्ज थकबाकी! आरबीआयची कबुली! 

देशातील कर्ज थकबाकीदार किंवा कर्ज बुडव्यांची संख्या कमी व्हावी, बँकांमधील कर्ज वितरण आणि वसुली यात पारदर्शकता यावी, याकरता केंद्र सरकार असो कि आरबीआय वारंवार धोरणे बदलत असतात, कारण या अशा कर्ज बुडव्यांमुळेच सहकारी बँकांसह पीएमसी बँकेसारख्या राष्ट्रीयकृत बँका देशोधडीला लागल्या. तरीही कर्ज बुडव्यांची किंवा थकबाकीदारांची संख्या काही कमी होताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही कर्ज न फेडणाऱ्या कर्जदारांमुळे देशातील विविध बँकांमध्ये कर्ज थकबाकीची रक्कम तब्बल १ लाख कोटीहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे यात २८२ बड्या धेंड्यांची नावे आहेत. विवेक वेलणकर यांनी यासंबंधी आरबीआयला माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली होती, वेलणकर हे पुण्यातील सजग नागरीक मंच या संघटनेशी संबंधित आहेत.

काय दिली आरबीआयने माहिती?

• कर्ज परतफेडीची क्षमता असूनही जाणीवपूर्वक कर्जफेड न करणार्‍या किंवा कर्जाचे पैसे इतरत्र वापरल्याची बँकेची खात्री पटलेल्या कर्ज थकबाकीदारांची यादी आरबीआयकडे आली आहे.
• अशा कर्ज थकबाकीदारांची माहिती प्रत्येक बँकेने रिझर्व्ह बँक आणि क्रेडीट रेटींग कंपनी यांना कळवणे रिझर्व्ह बँकेने बंधनकारक केले आहे.
• रिझर्व्ह बँकेने 31 डिसेंबर 2020 रोजची 1,996 कर्ज थकबाकीदारांची यादी माहितीच्या अधिकाराखाली दिली.
• या सर्वांची मिळून एकूण 1,55,079 कोटी रुपये इतकी कर्ज थकबाकीची रक्कम आहे.
• त्यातील 1000 कोटींच्यावर थकबाकी असणारे थकबाकीदार 24 असून त्यांची एकूण थकबाकी 50,334 कोटी रुपये आहे.
• 500 ते 1000 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे थकीत कर्जदार 22 असून त्यांची थकबाकी 16,157 कोटी रुपये आहे.
• तर 100 ते 500 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे कर्जदार 233 असून त्यांची थकबाकी 50,160 कोटी रुपये आहे.
• याचाच अर्थ 100 कोटींच्यावर थकबाकी असणारे थकीत कर्जदार 279 असून त्यांची थकबाकी 1,16,651 कोटी रुपये आहे.

…तर लसीकरणाचा खर्चही भागेल!

या सर्व थकीत कर्जदारांवर संबंधित बँकांनी खटले दाखल केले आहेत. खरे तर या सर्वांबद्दल कर्ज परतफेडीची क्षमता असूनही जाणीवपूर्वक कर्जफेड केली नसल्यामुळे किंवा कर्जाचे पैसे इतरत्र वापरल्यासंबंधित बँकांची खात्री पटली असल्यानेच त्यांना थकीत कर्जदार म्हणून घोषित केले आहे आणि त्यांनी त्यांच्या याद्या रिझर्व्ह बँकेला पाठवल्या आहेत. असे असताना रिझर्व्ह बँक ही माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर का प्रसिद्ध करत नाही? आता किमान या 100  कोटींहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या 279 लोकांवरील खटले तरी जलद गतीने चालवले जावेत, जेणेकरून त्यांच्याकडील किमान १ लाख कोटी रुपये तरी बँकांना मिळतील. यासाठी अर्थातच बँकांची इच्छाशक्ती हवी, पण सरकारनेही त्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. ही वसुली झाली, तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये जी वीस हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी तरतूद केली आहे, तिची गरज भासणार नाही आणि तो पैसा कोट्यवधी जनतेच्या लसीकरणासाठी वापरता येईल, असे विवेक वेलणकर म्हणाले.