One Nation One Election अहवाल राष्ट्रपतींना सादर

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन उच्चस्तरीय समितीने ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) यावर अहवाल तयार केला आहे. रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी (१४ मार्च) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन हा अहवाल सादर केला. यावेळी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि गुलाम नबी आझाद देखील उपस्थित होते. (One Nation One Election)

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश आहे. या समितीला घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचे आणि शिफारशी करण्याचे काम देण्यात आले होते. रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) समितीचा अहवाल (One Nation One Election) एकूण १८ हजार ६२६ पानांचा आहे. समितीने विस्तृत चर्चा, संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करुन हा अहवाल तयार केला आणि आज अखेर त्यांनी अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. आगामी २०२९ मध्ये एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे, पण त्यासाठी काही शिफारशीदेखील करण्यात आल्या आहेत. (One Nation One Election)

(हेही वाचा – Shambhuraj Desai : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र पहिले अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारणार)

अहवालात समितीने केल्या या शिफारशी 

या अहवालात समितीने म्हटले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबतच पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, समितीने याची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत करण्याची शिफारस केली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा तर दुसऱ्या टप्प्यात १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. तसेच समितीने घटनेत काही दुरुस्त्या करण्याचा सल्लाही दिला आहे. या अंतर्गत काही पारिभाषिक शब्दांमध्ये थोडासा बदल किंवा त्याऐवजी त्यांची पुनर्व्याख्या करण्याचा मुद्दा आहे. ‘एकाचवेळी निवडणुकांना’ ‘सार्वत्रिक निवडणुका’ असे संबोधण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये समन्वय प्रस्थापित झाला, तर एक देश एक निवडणूक (One Nation One Election) शक्य आहे. पण, जर सभागृह पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी विसर्जित केले गेले, तर मध्यावधी निवडणुका पुढील पाच वर्षांसाठी न घेता केवळ उर्वरित कालावधीसाठी घेतल्या जातील, जेणेकरून पुढे राज्य आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. तसेच लोकसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू किंवा अविश्वास प्रस्तावासारख्या स्थितीत, उर्वरित कालावधीसाठी निवडणुका घ्याव्यात. (One Nation One Election)

त्याशिवाय समितीच्या शिफारशींमध्ये एकच मतदार यादी तयार करण्याचीही सूचना आहे आणि त्यासाठी राज्यघटनेच्या अनेक कलमांमध्ये घटनादुरुस्तीची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या राज्यात कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तेव्हा लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. राष्ट्रपती लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी अधिसूचना जारी करून ३२४-ए ची तरतूद लागू करू शकतात. त्याला नियोजित तारीख म्हटले जाईल. या नियोजित तारखेनंतर लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील या उच्चस्तरीय समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी संविधानाच्या शेवटच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही केली आहे. (One Nation One Election)

हेही पहा –