मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या वसुलीचे टार्गेट येत्या ३१ मार्चपर्यंत गाठवण्यात प्रशासनाला अपयश येणार आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत महापालिकेला ४५०० कोटी रुपयांचे उत्तन्न वसूल करण्याचे लक्ष्य होते. परंतु आतापर्यंत महापालिकेला केवळ १२०० कोटी रुपयांचा महसूलच वसूल करता आलेला आहे. मात्र, महापालिकेच्यावतीने १५ फेब्रुवारीला मालमत्ता कराची बिले पाठवण्यात आल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षांत हे लक्ष्य पूर्ण होणार नसून महापालिकेच्या महसूलात मोठी तुट निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, बिले उशिराने पाठवल्याने १४ मे पर्यंत कोणावरही २ टक्के दंड आकारला जाणार नाही. (BMC)
मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मागील आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करापोटी ४९९९४.१५ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता, त्यामुळे सन २०२३-२४च्या आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करापोटी ६ हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु या वसूल करण्यात येणाऱ्या महसुलाची रक्कम ४५०० कोटी रुपये एवढी सुधारीत करण्यात आली. त्यामुळे आधीच १५०० कोट रुपयांची घट आणि त्यातच या आर्थिक वर्षांतील शेवटचे १५ दिवस शिल्लक असतानाही महापालिकेला केवळ १२०० कोटींचा महसूल वसूल करता आल्याने या तुटीचा आकडा आता अधिक वाढला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (BMC)
(हेही वाचा – NIA : दहशतवादी कृत्यांकरता पैसे हवेत म्हणून ‘ते’ टाकायचे दरोडे)
…म्हणून दंड आकारला जाणार नाही
मुंबई महापालिकेच्या महसुलाच्या मुख्य स्त्रोतांपैकी मालमत्ता कर हा असून या कराची देयके पाठवण्यास विलंब झाल्याने महसूल वसुलीचे टार्गेट कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेच्या वतीने जुन्याच पध्दतीने मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे यासाठीचा अध्यादेश जारी करण्यासाठी विलंब झाल्याने याला प्रत्यक्ष मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याची देयके ग्राहकांना वितरीत करण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांना देयके पाठवल्यानंतर ९० दिवसांचा अवधी लोटल्यानंतर कराच्या एकूण कराच्या रकमेवर दोन टक्के व्याज आकारले जाते. (BMC)
त्यामुळे एरव्ही नियमित वेळेत मालमत्ता कराची देयके पाठवल्यानंतर दोन टक्के व्याज आकारले जात असल्याने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांमध्ये सर्वांधिक कराची वसूली होत असल्याने निश्चित केलेल्या महसुलाची वसूली मोठ्याप्रमाणात होत होती. परंतु यंदा बिलेच १५ फेब्रुवारीला जारी झाल्याने १४ मे २०२४ पर्यंत दंड आकारला जाणार नाही. त्यामुळे १५ मेनंतरच दोन टक्के दराची आकारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या वर्षीचा महसूल पुढील आर्थिक वर्षांत जमा होणार असून या आर्थिक वर्षांत केवळ २ हजार कोटींपर्यंतच महसूल वसूल होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेला अडीच ते चार कोटींची मोठी तूट सहन करावी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community