One Nation One Election : सरकार पडले, मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर…; काय आहेत अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये?

देशात One Nation One Election साठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने 18,626 पानांचा अहवाल विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हा अहवाल स्वीकारला, यानुसार २०२९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. कोविंद समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारला विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी राज्यांच्या मान्यतेची गरज नसल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की लोकसभा निवडणुकीनंतर संसदेची बैठक होईल तेव्हा या हालचालीची अधिसूचित करण्यासाठी तारीख निश्चित केली जावी.

अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, नियुक्त तारखेनंतर राज्य निवडणुकांद्वारे स्थापन केलेल्या सर्व राज्य विधानसभांचा कालावधी 2029च्या लोकसभा निवडणुकापर्यंतचा असेल. या अहवालानुसार, 2024 ते 2028 दरम्यान स्थापन झालेल्या राज्य सरकारांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असेल. अशाप्रकारे 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक राज्य सरकारांचा कार्यकाळ कमी होणार आहे. उदाहरणार्थ, 2025 मध्ये एखाद्या राज्य सरकारचा कार्यकाळ संपला, तर पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. पण, हे सरकार पुढील पाच वर्षे टिकणार नसून केवळ चार वर्षे टिकणार आहे, कारण 2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. (One Nation One Election)

(हेही वाचा NIA : दहशतवादी कृत्यांकरता पैसे हवेत म्हणून ‘ते’ टाकायचे दरोडे)

काय आहेत वैशिष्ट्ये? 

• 2029ला one nation one election लागू होणार असल्यास आणि एखाद्या राज्य सरकारचा कार्यकाळ 2027 मध्ये संपत असेल, तर तेथील नवीन सरकार 2032 पर्यंत चालणार नाही. त्या सरकारचा कार्यकाळ 2029 पर्यंतचाच असेल.
• 2028 मध्येही स्थापन होणाऱ्या सरकारांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल.
• एखादे सरकार अल्पमतात येऊन कोसळले तर नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, पण त्याचा कार्यकाळही पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच असणार.
• केंद्र सरकारही कोसळले तरी नव्याने निवडणूक होईल, नव्याने येणारे सरकारही जुन्या सरकारच्या कालावधीपर्यंतच असणार.
• लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुका आणि पंचायत निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्र तयार करण्याऐवजी एकच मतदार यादी आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्र तयार करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस.
• लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर पुढच्या टप्प्यात होणाऱ्या नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांबाबत या अहवालात चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, लोकसभेसह राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या १०० दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात.