भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा(CAA) लागू करण्यात आला आहे. अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यावर भाष्य केले आहे. यावर भाष्य करतांना अमेरिकेने म्हटले आहे की, आमचे बारकाईने लक्ष आहे.
अमेरिकेच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘सीएए कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. तो मानवाधिकारांप्रती भारताची बांधिलकी दर्शवतो. सीएएद्वारे लोकांना नागरिकत्व मिळेल. कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. अमेरिकेने यात पडू नये,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. (CAA)
(हेही वाचा – Indian Navy: भारतीय नौदलाकडून सोमालियाच्या किनाऱ्यावरील बांगलादेशी जहाजाची सुटका)
अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 ही भारताची अंतर्गत बाब आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकेचे विधान चुकीचे आणि अनावश्यक आहे. या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. याद्वारे भारतातील कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अमेरिकेच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिले आहे.
जैस्वाल पुढे म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. अल्पसंख्यांकांबद्दल कोणत्याही प्रकारची काळजी करण्याची गरज नाही. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याच्या स्तुत्य उपक्रमाला व्होट बँकेच्या राजकारणाशी जोडू नये. ज्यांना भारताच्या बहुलवादी परंपरा आणि त्या प्रदेशाच्या फाळणीनंतरच्या इतिहासाविषयी माहिती नाही, त्यांनी या प्रकरणात पडण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या हितचिंतकांनी या पावलाचे स्वागत केले पाहिजे.
काय होते अमेरिकेचे वक्तव्य ?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही चिंतित आहोत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर आणि कायद्यानुसार सर्व समुदायांना समान वागणूक ही मूलभूत लोकशाही तत्त्वे आहेत.या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल, यावर आमचे बारकाईने लक्ष आहे, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटले होते. त्यानंतर भारताने प्रखर प्रतिक्रिया दिली आहे. (CAA )
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community