मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर १०२व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार ‘देर आये दुरुस्त आये’- चव्हाण
१०२व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारच्या फेरविचार याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्राने या दोन्ही मुद्यांवर केंद्राचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत कदाचित केंद्र सरकार १०२व्या घटना दुरुस्तीबाबत ‘देर आये दुरुस्त आये’, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः मराठा आरक्षण निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन… हे आहेत समितीतील सदस्य)
केंद्र सरकारने न्यायालयाला विनंती करावी
केंद्र सरकारच्या १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, हीच भूमिका राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणात मांडली होती. सुरुवातीला विरोधाभासी भूमिका घेतल्यानंतर ॲटर्नी जनरल यांनीही राज्यांचे अधिकार कायम असल्याचे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देतानाच इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरविचाराचीही विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली पाहिजे. कारण मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये बाजू मांडताना देशभरातील सर्वच संबंधित राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चकार शब्दही काढला नव्हता. मराठा आरक्षण व इतर आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका प्रामाणिक असेल तर त्यांनी एक तर ही मर्यादा वाढवण्याबाबत घटना दुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
काय म्हणाले फडणवीस?
१०२व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करgन आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असे मत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले.
Join Our WhatsApp Community