मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी 18व्या लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. 19 एप्रिल ते 1 जूनपर्यंत चालणारी ही (Lok Sabha Election 2024) निवडणूक एकूण सात टप्प्यांत होणार आहे. चार जून रोजी लोकसभा, चार राज्यांतील विधानसभा आणि पोटनिवडणुकीची मतमोजणी होणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे, लोकसभेची ही निवडणूक निष्पक्ष आणि निर्भिड वातावरणात करण्यावर आयोगाचा सर्वाधिक भर राहणार आहे. यासाठी ‘4-एम’चे आव्हान सर्वात मोठे असून त्यावर मात करण्यासाठी आयोगाने इत्थंभूत तयारी केली आहे.
काय आहेत ‘4—एम’?
निवडणूक आयुक्तांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत ‘4-एम’बाबत चर्चा केली. हे ‘4-एम’ म्हणजे, मसल पावर, मनी पावर, मिसइंफर्मेग्शन आणि एमसीसी (मॉडर्न कोड आफ कंडक्ट) होय. निवडणूक आयोगाने हे सर्व स्वतःसाठी आव्हान असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या समस्या सोडवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच तयारी केली आहे.
निवडणूक आयुक्तांनी या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच तयारी केली होती आणि आजपासून निवडणूक आयोगाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू होणार आहे.
बळाचा वापर नियंत्रित करण्याची तयारी सर्वप्रथम, मसल पावरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयोगाने पुरेशा संख्येत सीएपीएफची तैनाती केली जाईल. यावेळी निवडणुकीपूर्वी नवा प्रयोग केला जात आहे. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार आणि रक्तपात रोखण्याचा प्रयत्न आयोगाकडून केला जात आहे.
तक्रार पोर्टल आणि नियंत्रण कक्षात एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात केला जाईल. यावर कोणत्याही प्रकारची तक्रार मिळाल्यानंतर शंभर मिनिटाच्या आत त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. एवढेच काय तर, आयोगाकडून तक्रारकर्त्याचे मोबाईलची लोकेशन शोधून ही कारवाई करणार आहे. ज्या ठिकाणाहून बेकायदेशीर कारवाया होण्याची शक्यता आहे त्या सर्व ठिकाणावर कडक पाळत ठेवली जाईल. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अनेक ठिकाणी ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. मतदान दुस—यांदा करावे लागणार नाही याची खबरदारी सुध्दा आयोगाकडून घेतली जात आहे.
(हेही वाचा Lok Sabha Election 2024: लोकसभेसोबत महाराष्ट्रात विधानसभेचीही पोटनिवडणूक, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची घोषणा)
पैशाच्या वापराबाबत कठोरता राहील
मनी पॉवरला आळा घालण्याच्या मुद्यावर बोलताना राजीव कुमार म्हणाले की, मागील दोन वर्षांच्या काळात 11 राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. यात आयोगाने 3400 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत जप्त केलेल्या पैश्याच्या तुलनेत हा आकडा 800 पट जास्त आहे, असेही राजीवकुमार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
काही राज्यांमध्ये बळाचा वापर जास्त केला जातो, तर काही राज्यांमध्ये पैशाचा जास्त वापर केला जातो. यास आळा घालण्याकरिता आयोगाने अंमलबजावणी यंत्रणांसोबत बैठका केल्या आहेत. जीएसटी, एक्साईज, इन्कम टॅक्स, एसएसबी, नार्कोटिक्स अशा विविध यंत्रणांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे. रस्त्याने पैसे घेऊन जाणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये व्यावसायिक व्यतिरिक्त हवाई पट्ट्या आहेत. तेथे चार्टर्ड विमाने आणि हेलिकॉप्टर उतरण्याची तपासणी केली जाईल. रेल्वेतही कडक तपास केला जाईल. (Lok Sabha Election 2024)
चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल
मिसइंफर्मेशनच्या मुद्यावरही आयोगाने सोशल मीडियावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. एखादी गोष्ट चुकीची असेल तेव्हा टीका करणे मान्य आहे, पण खोटी माहिती देणे नाही. कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत सर्व राज्यांना सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकण्याचा अधिकार दिला जाईल. कोणत्याही प्रकारच्या पोस्टमुळे वातावरण बिघडल्यास पोस्ट एकसंध करण्याचे काम केले जाईल, याचीही विशेष काळजी घेतली जाईल. सोशल मीडिया हा खोट्याचा मोठा बाजार आहे, तो पुढे नेऊ नका. त्यासाठी वस्तुस्थिती तपासण्यात येणार आहे.
मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट (एमसीसी)
निवडणुकीचा प्रचार करताना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर गलिच्छ आरोप करू नये. निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव आहे. त्यास आक्षेपार्ह विधाणे करून गालबोट लावू नये. याची खबरदारी सर्व पक्षांनी घ्यावी. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्टार प्रचारक आणि हाई स्टार प्रचारकांना याबाबत सख्त आदेश दिले पाहिजे, असे आयुक्त यावेळी म्हणाले. राजीवकुमार यांनी यावेळी एका शायरचा शेर सुध्दा वाचून दाखविला.
Join Our WhatsApp Community