Deputy BMC Commissioner (Infrastructure) हे पद अखेर कंत्राटीच! शासनाने दिली मान्यता

महापालिकेने बांधलेल्या ज्या पुलाबाबत महापालिका प्रशासन (Municipal Administration) आणि अभियंते हे टीकेचे धनी झालेले आहेत, त्या पुलाच्या तांत्रिक दोष हा ज्यांच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली झाला त्या तत्कालिन उपायुक्त उल्हास महाले यांना महापालिका प्रशासन आणि शासनाने बक्षीस जाहीर केले आहे. महाले यांना सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा त्याच पदावर कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेण्यात येत असून महापालिकेने याबाबत पाठवलेल्या प्रस्तावाला राज्य शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महाले हे आता खऱ्या अर्थाने पहिले कंत्राटी उपायुक्त ठरले आहेत. (Deputy BMC Commissioner, Infrastructure)

तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी २०१९ मध्ये रस्ते, पूल आणि पर्जन्य वाहिन्यांच्या कामांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी महापालिकेने उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) हे पद निर्माण केले होते. महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागामधून उपायुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर या पदाचा भार सोपवला जातो. मात्र, महापालिका प्रशासनाचा (Municipal Administration) आणि सरकारचा प्रमुख अभियंता पदावरून उपायुक्त पदावर बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांवरच विश्वास नसल्याने विद्यमान महापालिका आयुक्त व प्रशासक यांनी हे पदच कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आणि या पदी सेवा निवृत्त उपायुक्त उल्हास महाले यांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. १७ डिसेंबर २०२३ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने प्रथम नगरविकास खात्याला प्रस्ताव पाठवला होता, त्यानंतर आयुक्तांच्या कार्यालयातून १३ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रस्ताव पाठवले गेले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याने १६ मार्च २०२४ रोजी मंजूर करून पाठवला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) सेवानिवृत्त उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले यांना करार पद्धतीने उप आयुक्त (पायाभूत सुविधा) या पदावर नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच प्रकरणी आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे म्हटले आहे. शासनाची मान्यता मिळताच आजवर अप्रत्यक्ष कामकाजात सहभागी होणारे महाले यांनी १६ मार्च रोजीच आपल्या दालनाचा ताबा घेतला. (Deputy BMC Commissioner (Infrastructure))

तिन्ही विभागांशी समन्वय राखण्यासाठी या पदाची निर्मिती

मुंबई महापालिकेतील उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले हे ३१ जानेवारी २०२४ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झाले. महाले हे १ ऑगस्ट २०२२ पासून या पदावर कार्यरत होते. या उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) पदाच्या अखत्यारित प्रमुख अभियंता रस्ते व वाहतूक, प्रमुख अभियंता पूल आणि प्रमुख अभियंता पर्जन्य जलवाहिनी विभाग आदी महत्त्वाच्या खात्यांची कामे येत आहेत. (Deputy BMC Commissioner (Infrastructure)

रिक्तपदी सेवा करार पद्धतीने महाले यांची नियुक्ती

यासर्व प्रकल्पांसाठी ४ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिका व रेल्वे प्रशासन यांच्याशी समन्वय साधण्याचे काम उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) या पदावरील अधिकाऱ्यांच्यावतीने केले जाते. त्यामुळे या पदावरील उल्हास महाले हे सेवा निवृत्त झाल्याने त्यांचा अनुभव, ज्ञान आणि प्रकल्पांवरील प्रभूत्व लक्षात घेता तसेच महापालिकेची गरज लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने (Municipal Administration) उल्हास महाले यांना १ फेब्रुवारी २०२४ पासून करार पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या रिक्तपदी सेवा करार पद्धतीने महाले यांची प्रथमत: १ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी शासनाच्या मंजुरीसाठी पत्र पाठवण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार महाले यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यास शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली असून सोमवारी गोखले पुलाच्या एक मार्गिका लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाला उल्हास महाले हे उपस्थित होते. (Deputy BMC Commissioner (Infrastructure))

(हेही वाचा – Mumbai Crime : बेपत्ता भावंडांचे मृतदेह मनपाच्या पाण्याच्या टाकीत सापडले, वडाळ्यात खळबळ)

दराडे ठरले होते पहिले उपायुक्त (पायाभूत सुविधा)

महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी रस्ते, पूल आणि पर्जन्य जलवाहिनी विभागाच्या कामांमध्ये समन्वय राहावा म्हणून उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) हे पद निर्माण केले होते आणि संजय दराडे हे पद भुषवणारे पहिले उपायुक्त होते. दराडे यांना तिन्ही विभागांच्या कामकाजाचा अनुभव असल्याने दराडे यांना उपायुक्त पदी बढती मिळताच या तिन्ही विभागांची जबाबदारी सोपवली होती. याला अभियंत्यांच्या संघटनेने आक्षेप नोंदवल्याने महापालिका प्रशासनाला (Municipal Administration) उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) हे पद निर्माण करावे लागले होते. (Deputy BMC Commissioner (Infrastructure))

उपायुक्त बनणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय

या पदी महापालिकेतील अभियांत्रिकी संवंर्गातील उपायुक्तपदी बढती मिळणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती होणे आवश्यक असते. परंतु महापालिका प्रशासन आणि सरकार यांचा इतर अभियंत्यांवर विश्वास नसल्याने बढतीमधून भरणारे पद हे करार पद्धतीने भरण्यात येत असल्याने बढतीमधून उपायुक्त बनणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या पदावर भविष्यात कंत्राटी पद्धतीने निवृत्त अधिकाऱ्यांना किंवा बाहेरील व्यक्तींची वर्णी लागण्याचा पायंडाच पडला आहे, त्यामुळे महापालिकेसाठी हा मोठा धोका असल्याचे बोलले जात आहे. (Deputy BMC Commissioner (Infrastructure))

हेही पहा –