मराठा आरक्षणासाठी आता ‘छत्रपतींचे’ मुख्यमंत्र्यांना पत्र!

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर आता मराठा आरक्षण टिकावे, म्हणून खुद्द भाजप खासदार संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र  लिहिले आहे. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजप खासदार संभाजी राजे यांनी केली आहे.

काय आहे मागणी?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी काय करता येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतिम निकाल देताना 102व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य शासनास आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मत नोंदवले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्याच पद्धतीने हा संपूर्ण विषय महाराष्ट्र शासनाशी व शासनाला असलेल्या अधिकारांशी थेट निगडीत आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयासमोर ठेवताना राहिलेल्या त्रूटी दूर करण्यासाठी व अंतिमतः मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अशी फेरविचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, याबाबत मा. मुख्यमंत्र्यांस पत्र लिहिले… pic.twitter.com/bSEenLozmS

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) May 14, 2021

(हेही वाचाः मराठा आरक्षणावरुन अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मागणी)

केंद्राने ठेवले राज्याचे अधिकार अबाधित

102वी घटनादुरुस्ती राज्यसभेत मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली होती. 25 खासदारांच्या या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये 12व्या मुद्द्यात ‘या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना, 102वी घटनादुरुस्ती व राज्यांचे अधिकार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. यावेळी मी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन हा संभ्रम दूर करावा, अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात राज्यांचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे स्पष्टपणे मांडण्यात आले, असे संभाजी राजे पत्रात म्हणाले.

हा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेले आरक्षण असंवैधानिक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचाः सायबर गुन्हेगारांकडून साई भक्तांची लूट? ‘हे’ आहे श्री साईबाबा संस्थानाचे म्हणणे)