आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले की, आसाममधील सुमारे 3-5 लाख लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करतील. आसाममध्ये १-१.५ कोटी लोकांनी नागरिकत्व घेतल्याचे लोकांचे दावे त्यांनी फेटाळून लावले. दुसरीकडे, CAA संबंधित याचिकांवर 19 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, एप्रिलच्या अखेरीस आसाममध्ये सीएएशी संबंधित एक स्पष्ट चित्र समोर येईल. सीएए अंतर्गत, एनआरसीमध्ये स्थान न मिळालेल्या हिंदूंनाही नागरिकत्व मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले.
(हेही वाचा MNS : महायुती झाल्यास मनसेला फायदा, पण मतदार पाठिशी किती हे कसे ठरवणार?)
मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले, “सीएएच्या अंमलबजावणीची गेल्या आठवड्यात घोषणा करण्यात आली होती आणि 19 एप्रिलपर्यंत ते 40 दिवसांचे असेल जे आम्हाला राज्यात स्पष्ट चित्र देईल. गुजरातमध्ये 13 हिंदू कुटुंबांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व देण्यात आले आहे, परंतु आसाममध्ये CAA अंतर्गत फारसे अर्ज करण्यात आलेले नाहीत. NRC बद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 1971 च्या युद्धादरम्यान मोठ्या संख्येने हिंदू कुटुंबे भारतात आली होती, परंतु त्यापैकी अनेक परतही गेली होती. ते म्हणाले, “यापैकी बऱ्याच कुटुंबांना प्रशासनाकडून शिधापत्रिका नाकारण्यात आली होती, त्यामुळे त्यांच्याकडे फक्त निर्वासित नोंदणी कार्ड होते, परंतु प्रतीक हजेला (एनआरसी अधिकारी) यांनी हे कार्ड एनआरसीमध्ये समाविष्ट केले नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कुटुंब नागरिकत्व घेऊ नका.
Join Our WhatsApp Community