अमेरिकन खासदाराने CAA लागू करण्यावरून भारतावर टीका केली आहे. रमजान महिन्यात भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्यावर प्रश्न उपस्थित करतांना जो बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे खासदार बेन कार्डिन (Ben Cardin) म्हणाले, “भारतातील मुस्लिम समुदायावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल मला काळजी वाटते. भारत सरकारने रमजानच्या महिन्यात कायदा लागू केला, ज्यामुळे प्रकरण आणखी वाईट होत आहे. भारत आणि अमेरिकेत सखोल संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील सहकार्य मानवी हक्कांबाबत सामायिक मूल्यांवर आधारित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. धर्माच्या आधारावर भेदभाव होता कामा नये.”
(हेही वाचा – WPL 2024 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू फ्रँचाईजीने महिला खेळाडूंचं असं केलं अभिनंदन )
याआधीही अमेरिकेने CAA वर एक निवेदन जारी केले होते. तेव्हा भारताने अमेरिकेचे वक्तव्य चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे म्हटले होते.
हा आमचा अंतर्गत मामला आहे. ज्या देशांना आमचा इतिहास माहीत नाही त्यांनी त्यावर लेक्चर देऊ नयेत. CAA हा नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नसून नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले होते.
अमेरिकेने CAA समजून न घेता टिप्पणी केली – परराष्ट्रमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
एका कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना जयशंकर (Jaishankar) यांनीही अमेरिका वारंवार करत असलेल्या टिप्पण्याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. सीएए समजून न घेता ही टिप्पणी केली आहे. भारताच्या फाळणीच्या वेळी निर्माण झालेल्या समस्या सोडवणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. मी अमेरिकन लोकशाहीतील त्रुटी किंवा तत्त्वांवर प्रश्न विचारत नाही. आपल्या इतिहासाबद्दलच्या त्याच्या आकलनावर मी प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. जगाच्या अनेक भागांतून दिलेली विधाने ऐकली तर असे वाटते की, भारताची फाळणी कधीच झाली नाही. जणू काही यामुळे देशात अशी कोणतीही समस्या कधीच उद्भवली नाही, ज्यासाठी CAA ने उपाय दिला आहे.
(हेही वाचा – Uttar Pradesh : उत्तरप्रदेशात दुहेरी हत्या करणारा धर्मांध आरोपी पोलीस चकमकीत ठार)
पाकिस्तानात हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत, पण अमेरिका बोलली नाही
याशिवाय हिंदू पॉलिसी रिसर्च (हिंदुपॅक्ट) आणि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाऊंडेशननेही CAA ला पाठिंबा दिला आहे. CAA भारतातील कोणत्याही नागरिकाला प्रभावित करत नाही. भारताच्या शेजारच्या हिंदू अल्पसंख्याकांशी भेदभाव केला जातो आणि त्यांना संपवले जाते. अमेरिकन म्हणून आम्ही निराश झालो आहोत की देशाच्या मूल्यांसाठी आणि पीडितांच्या मानवी हक्कांसाठी उभे राहण्याऐवजी अमेरिकन सरकार या कायद्याला विरोध करत आहे, असे हिंदूपॅक्टचे संस्थापक अजय शहा यांनी म्हटले आहे.
बीबीसी आणि यूएनएचआरसीच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी 1 हजार मुलींचे अपहरण करून त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावले जाते. यानंतर त्यांना सेक्स स्लेव्ह बनवून जबरदस्तीने लग्न केले जाते. (CAA)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community