मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडलं!

पत्रकार…लोकशाहीचा चौथा स्तंभ…मात्र या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने वाऱ्यावर सोडले का? आणि जर वाऱ्यावर सोडले असेल, तर मुख्यमंत्र्यांना तसे करायला भाग पाडणारे ते झारीतील शुक्राचार्य कोण? याचा शोध घेण्याची आता खरंच गरज बनलेली आहे. राजकारणी आपल्या सोईनुसार पत्रकारांना वापरतात हा इतिहास आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती स्वत: एका पेपरचे मालक राहिलेल्या खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून होत आहे हे न पटणारे आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे नेहमी पत्रकारांच्या बाजूने असत, मात्र आता त्यांचा वारसा चालवणारे आणि आता मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळणारे उद्धव ठाकरे त्यांच्या मुळावर का उठलेत, असा प्रश्न पडला तर काही त्यात नवल वाटायला नको.

इतका कानाडोळा का?

राज्यातील पत्रकारांना ‘फ्रंट लाईन वर्कर’ दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी केली. खुद्द उद्धव ठाकरे यांचे पुतणे आणि राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे यांनी देखील केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील राज्यातील पत्रकारांना ‘फ्रंट लाईन वर्कर’ चा दर्जा देण्यात येईल, असा विश्वास सर्व पत्रकारांना होता. मात्र कसले काय? मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्याच मागणीला नाही, तर राजकारण्याच्याही मागणीला केराची टोपली दाखवली. मुख्यमंत्र्यांच्या अवतीभवती असलेल्या काही झारीतील शुक्राचार्यांनीच मुख्यमंत्र्यांना ‘कशाला फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा’, असे मुख्यमंत्र्यांचे कान फुंकल्याची कुजबूज आता पत्रकारांमध्ये होऊ लागली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, शिवसेना खासदार संजय राऊत तसेच राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस या सर्वांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रकारांना ‘फ्रंट लाईन वर्कर’  म्हणून घोषित करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. तरी मुख्यमंत्र्यांनी याकडे कानाडोळा केला.

(हेही वाचा : आता म्युकरमायकोसिसच्या औषधाचा काळाबाजार?)

राज्यात पत्रकारांचा मृत्यू, तरी मुख्यमंत्री असंवेदनशील का?

राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा आकडा वाढत असताना सर्व पत्रकार मागील वर्षांपासून फिल्डवर काम करत आहेत. राज्यातील कोरोनाची माहिती शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्याचे काम पत्रकार करत आहेत. स्वत:ची सर्व काळजी आणि कुठल्याही नियमांचे भंग न करता आज पत्रकार फिल्डवर आहेत. प्रशासनाने घेतलेले निर्णय, या निर्णयाची झालेली अंमलबजावणी आणि प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे चांगले-वाईट परिणाम, हे पोहोचवण्याचे काम पत्रकार बांधव करत आहेत. या काळात अनेक पत्रकार कोरोनाच्या विळख्यात सापडले आहेत. राज्याचा विचार केला तर जवळपास १२० पत्रकारांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तरी देखील पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता पत्रकार संघटनांमध्ये नाराजीची लाट पसरली असून, आता संघटना देखील चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. स्वत: एका पेपरचे मालक असेलेले मुख्यमंत्री इतके असंवेदनशील तरी कसे काय असू शकतात हा मात्र खरा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

वर्षभर पत्रकरांची फरफट!

पत्रकारांची ही फरपट गेल्यावर्षांपासून सुरु असून, सगळ्यात आधी लोकलचा प्रवास या ठाकरे सरकारने बंद केला. आज मुंबईच्या लोकलचा विचार केला, तर अनेक जण बनावट ओळखपत्र बनवून लोकलने प्रवास करत आहेत. पण ज्यांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते त्या पत्रकांरांना हक्क असूनही लोकलने प्रवास काही मिळत नाही. आधीच तुटपुंजा पगार असणाऱ्या पत्रकारांना लोकल  प्रवास बंद असल्याने नोकऱ्या गमावण्याची वेळ आली आहे. आज सर्वच बाजूने या पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडले की काय, अशी भावना आता निर्माण होऊ लागली असून, इतका अन्याय कुठल्याच सरकारने पत्रकारांच्या बाबतीत केला नसावा. काही पत्रकार संघटनांनी यासंबंधी पत्र व्यवहार करूनही त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पत्रकारांची तर परिस्थिती अजून बिकट आहे. असुरक्षित प्रवास, स्टोरीसाठी एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात जावं लागतं. त्यातच मिळणार तुटपुंज मानधन या सर्व परिस्थितीवर मात करून काम करावं लागतं आहे. तरीही शासनाकडून अजून मदत नाही.

उद्धवा, अजब तुझा कारभार!

एकीकडे लोकल प्रवास नाकारला तर दुसरीकडे पत्रकारांना लस देखील उपलब्ध करून देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहेत. जिवाची बाजी लावून बातम्या करणाऱ्या पत्रकारांना तरी लस प्राधान्याने देण्यात यावी, अशी मागणी आता संघटना करू लागल्या आहेत. या सरकारला पत्रकारांचे जीव गेल्यावर जाग येणार का? हे उद्धवा, अजब तुझा कारभार म्हणत पत्रकार रस्त्यावर उतरल्यावर बहिरे मुख्यमंत्री जागे होणार हा खरा प्रश्न…मुख्यमंत्री साहेब आणखी जीव जाण्याआधी जागे व्हा आणि पत्रकारांना त्यांचा हक्क द्या इतकीच माफक अपेक्षा!