बेकायदेशीरपणे भारतात घुसलेल्या रोहिंग्या (Rohingya Muslims) निर्वासित म्हणून येथे राहण्याची परवानगी दिल्यास ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक होऊ शकते, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. भारत हा विकसनशील देश असण्यासोबतच जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश देखील आहे. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या नागरिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
खरेतर, फॉरेनर्स अॅक्टचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलेल्या रोहिंग्या लोकांना सोडण्याचे निर्देश केंद्राला देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देताना केंद्राने बुधवारी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. CAA लागू झाल्यानंतर रोहिंग्यांबाबत (Rohingya Muslims) वाद सुरू झाला देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू झाल्यापासून रोहिंग्या निर्वासितांबाबत राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. या कायद्यानुसार 2015 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. रोहिंग्या मुस्लिमांना कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळणार नाही. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, भारताने 1951 च्या निर्वासित करारावर आणि 1967 च्या निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही श्रेणीतील व्यक्तींना निर्वासित मानायचे की नाही हे ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार केंद्राचा असेल.
काय म्हटले केंद्र सरकारने?
रोहिंग्यांना (Rohingya Muslims) नागरिकत्व देणे कलम 19 च्या विरोधात आहे. बेकायदेशीर रोहिंग्या स्थलांतरितांना भारतात राहण्याचा अधिकार देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेले अर्ज हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणाऱ्या संविधानाच्या कलम 19 च्या विरोधात असल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे. हे स्पष्ट आहे की कलम 19 केवळ भारतीय नागरिकांना लागू होऊ शकते, परदेशी नागरिकांना लागू नाही. कोणत्याही समुदायाला कायदेशीर मर्यादेपलीकडे निर्वासितांचा दर्जा देता येणार नाही आणि न्यायालयीन आदेश देऊन अशी कोणतीही घोषणा करता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. आम्ही जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने असलेला विकसनशील देश आहोत. अशा परिस्थितीत आपले प्राधान्य हे आपलेच नागरिक असायला हवे. त्यामुळे आम्ही सर्व परदेशी लोकांना निर्वासित म्हणून स्वीकारू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा असे बहुतेक परदेशी लोक बेकायदेशीरपणे देशात घुसले आहेत. रोहिंग्या (Rohingya Muslims) देशाच्या सुरक्षेला धोका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2005 च्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने अवैध स्थलांतराच्या धोक्यांकडे लक्ष देण्यास सांगितले होते. रोहिंग्यांचे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि त्यांचे देशात सतत वास्तव्य हे बेकायदेशीर तर आहेच, शिवाय देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे, असे यापूर्वीच सांगण्यात आले आहे. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमारसह भारताच्या सीमा खुल्या आहेत, तर पाकिस्तान आणि श्रीलंकेसोबत भारताचा सागरी मार्ग खुला आहे. त्यामुळे अवैध स्थलांतराचा धोका कायम आहे.
Join Our WhatsApp Community