हिंदू मंदिरांवर जिझिया कर लादणारे ‘हिंदु धार्मिक बंदोबस्त दुरुस्ती विधेयक 2024’ (Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill, 2024) कर्नाटकच्या राज्यपालांनी रोखले आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत (Thawar Chand Gehlot) यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. राज्यपालांनी सिद्धरामय्या सरकारकडून स्पष्टीकरण मागणारे विधेयक परत पाठवले आहे. अनेक हिंदू संघटना, संत यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. मंदिरांमध्ये भाविक श्रद्धेने करत असलेल्या अर्पणावर कर लादणे, हा इस्लामी राजवटीत लादलेला जिझिया कर आहे, असे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी म्हटले आहे. (Karnataka Temples Tax Bill)
(हेही वाचा – CM Arvind Kejriwal यांच्या घरी ED चे अधिकारी दाखल; केव्हाही होऊ शकते अटक)
काय आहेत तरतुदी
29 फेब्रुवारी 2024 रोजी कर्नाटकमध्ये हिंदु धार्मिक बंदोबस्त दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर करण्यात आले. या अंतर्गत राज्यातील कोणत्याही मंदिराची कमाई 1 कोटी रुपये असेल, तर त्यावर 10 टक्के कर आकारला जाईल आणि 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर 5 टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंदिरांच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के महसूल
कर्नाटकमध्ये अनेक मंदिरांचे सरकारीकरण झालेले आहे. कर्नाटकात 3 हजार सी-ग्रेड मंदिरे आहेत. त्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे. 5 लाख ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असलेली बी दर्जाची मंदिरे आहेत. या मंदिरांतून 2003 सालापासून उत्पन्नाच्या 5 टक्के रक्कम धार्मिक परिषदेकडे जात आहे. धार्मिक परिषदेला 2003 पासून ज्या मंदिरांचे एकूण उत्पन्न 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांच्याकडून 10 टक्के महसूल मिळत होता. (Karnataka Temples Tax Bill)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community