मुंबई महापालिकेच्यावतीने १ हजार कोटींची रक्कम एमएमआरडीएला (MMRDA) देण्यात आली आहे. मात्र, हा निर्णय सन २०१६मध्ये तत्कालिन भाजपा शिवसेना युतीच्या काळातच घेतला होता आणि तत्कालिन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तेव्हापासून एमएमआरडीए माध्यमातून महापालिकेकडे निधी देण्याची मागणी करत असून महापालिकेचे प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांनी जाता जाता एमएमआरडीएला हे पैसे अदा केले असून पुढील निधी देण्याचीही तरतूद करून टाकली आहे. (BMC)
मुंबईत सुरु असलेल्या मेट्रो रेल्वेच्या कामांच्या एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के रक्क्कम ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिकेच्या माध्यमातून दिले जावे अशाप्रकारचा निर्णय सन १३ ऑक्टोबर २०१६मध्ये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एकत्रीकृत मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरणाची अर्थात यूएमएमएटीची पाचवी बैठक पार पडली होती. या बैठकीमध्ये मुख्य सचिवांनी मेट्रो प्रकल्पांचा भांडवली खर्च हा शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विभागण्यात यावा, ज्या महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रातून मेट्रो रेल्वे जात आहे, त्या स्थानिक स्वराज संस्थांना प्रकल्प पूर्णत्व खर्चाच्या २५ टक्के योगदान हे मुंबइ महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्याचे निर्देश दिले होते. (BMC)
त्यानुसार १५ मार्च २०२४ रोजी प्रधान सचिवांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून एमएमआरडीए (MMRDA) मार्फत राबवण्यात येत असलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी द्यावयाच्या आर्थिक सहभागाचा ताळमेळ अंतिम होईपर्यंत पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटी एवढा निधी तातडीने एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याचे कळवले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम मागील शनिवारी एमएमआरडीएला उपलब्ध करून दिले. तसेच पुढील अर्थसंकल्पांमध्ये ३९५९ कोटी रुपयांची तरतूद करून दिली आहे. (BMC)
(हेही वाचा – North Madhya Lok Sabha Constituency : पूनम महाजन यांच्या जागी माजी मंत्र्यांचे नाव चर्चेत)
निधी देण्यास टाळाटाळ
एमएमआरडीएच्या (MMRDA) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मेट्रो रेल्वे ज्या ज्या शहरांमधून जात आहे, त्या संबंधित शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेला पत्र पाठवण्यात आले होते. परंतु अशाप्रकारे पुणे व नागपूर या दोन महापालिकांकडून २०१६पासून मेट्रो रेल्वेच्या कामांसाठी महापालिकेकडून पैसे प्राप्त होत आहेत. परंतु मुंबई महापालिकेकडून अद्यापही प्राप्त होत नव्हते. सन २०१९मध्ये महापालिकेकडे प्रथम मागणी केली होती. परंतु तत्कालिन महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी कोस्टल रोड आणि गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड आदी प्रकल्पांची माहिती देत हा निधी देण्यास टाळाटाळ केली होती. परंतु कोस्टल रोड प्रकल्पाला २०१८मध्ये मंजुरी मिळाल्याने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून कळवून या पैशांची मागणी केली जात होती. (BMC)
परंतु कोविडमुळे ही मागणी थांबली होती. परंतु काही दिवसांपूर्वीच याबाबतचे पत्र पाठवून महापालिकेला हा निधी देण्याबाबत स्मरण करून दिले. त्यामुळे यासाठी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात एक हजार कोटी रुपये दिल्याने तसेच पुढील आर्थिक वर्षांत चार हजार कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याने एकप्रकारे एमएमआरडीएला (MMRDA) मदत होणार आहे. जर ही रक्कम मिळणार नसती तर महापालिकेला सुमारे पाच ते सहा हजार कोटींची तुट सहन करावी लागली असतील आणि याचा परिणाम एमएमआरडीएच्या (MMRDA) कामकाजावर झाला असता असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तत्कालिन भाजपा शिवसेना सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा निर्णय घेतला गेला होता. या सरकारमध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असलेला शिवसेना पक्षही सहभागी होता. त्यामुळे शिवसेना सरकारमध्ये असताना एमएमआरडीएला मेट्रो रेल्वेच्या कामांच्या एकूण प्रकल्प खर्चापैंकी २५ टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. मात्र, याला शिवसेनेने कोणताही विरोध केला नसल्याने याच नियमांच्या आधारे प्रधान सचिवांनी पत्र पाठवून एमएमआरडीला निधी देण्यास महापालिकेला भाग पाडले आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community