दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण प्रकरणी पीएमएलए कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी (ED) कोठडी सुनावली आहे. तब्बल तीन तास सुनावणी होऊन न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला. तत्पूर्वी, केजरीवाल यांना शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. ईडीने त्यांच्या १० दिवसांची कोठडी मागितली होती. परंतु, दिल्ली कोर्टाने सहा दिवसांची कोठडी दिली आहे. ईडीने मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचे म्हटले आहे.
ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी युक्तिवाद केला, तर केजरीवाल यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी आणि रमेश गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान ईडीने मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित अनेक इलेक्ट्रॉनिक पुरावे हटवल्याचा दावा केला. अनेकांचे फोन फुटले आहेत. दिल्ली दारू धोरण बनवण्यात केजरीवाल यांचा थेट सहभाग होता. रोख रक्कम दोनदा हस्तांतरित करण्यात आली. आधी १० कोटी आणि नंतर १५ कोटी रुपये देण्यात आले. केजरीवाल यांना पंजाब आणि गोवा निवडणुकीसाठी निधी हवा होता. गोव्याच्या निवडणुकीत ४५ कोटी रुपये वापरले गेले, असा दावा केला आहे.
गोव्याची निवडणूक लढवण्यासाठी …
ईडीने आरोप केला की, केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण २०२१-२२ तयार करणे आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी साऊथ ग्रुपकडून अनेक कोटी रुपये किकबॅक म्हणून मिळाले आहेत. ईडीतर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांनी गोव्याची निवडणूक लढवण्यासाठी साऊथ ग्रुपमधील काही आरोपींकडून १०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी…
केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, ईडीकडे सर्व काही आहे, मग अटकेची काय गरज होती? ८० टक्के लोकांनी केजरीवाल यांचे नाव घेतले नाही. ते कधी भेटले हेही सांगितले नाही. ट्रायल कोर्टातील रिमांडची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीशी क्लॅश होत आहे. त्यामुळे त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी. आम्ही आधी ट्रायल कोर्टात रिमांडची कारवाई लढवू आणि त्यानंतर दुसरी याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात येऊ.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community