>> सचिन धानजी
मागील अनेक महिन्यांपासून महापालिका आयुक्त तथा इक्बालसिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांची बदली होणार अशी चर्चा होती. अनेकदा त्यांच्या बदलीच्या अफवा उठल्या होत्या. पण चहल यांची बदली काही झाली नाही, उलट खुंटी मजबूत करून ते मजबूतपणे या आयुक्तपदावर ठाण मांडून बसले होते. अखेर त्यांची बदली झाली. मी याला बदली झाली असे म्हणणार नाही. त्यांना आयुक्तपदावरून हटवले गेले, त्यांची हकालपट्टी केली गेली, असेच मी म्हणेन. कारण त्यांच्या बदलीचे तथा नियुक्तीचे आदेश हे मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने निघाले नाहीत, तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीने निघाले. त्यांच्या जागी सनदी अधिकारी डॉ. भूषण गगराणी यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले गेले. म्हणजे चहल यांची बदली शासनाला करायची नव्हती की चहल यांना महापालिका आयुक्तपदाची खुर्ची सोडायची नव्हती असा प्रश्न निश्चितच लोकांच्या मनात निर्माण होतो; परंतु चहल यांची नियुक्ती मे २०२०मध्ये जेव्हा झाली तेव्हा कोविडने रौद्ररुप धारण केले होते. त्यामुळे सिंघम बनून त्यांनी एंट्री केली होती. (BMC)
अंगात पीपीई किट चढवून त्यांनी नायर रुग्णालयात शिरून रुग्णांची पाहणी करत आरोग्य सेवेचा आढावा घेतला, त्यानंतर धारावीच्या परिसरात जावून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे यापूर्वीचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी हे आपल्या कार्यालयात बसून कोविड संदर्भातील निर्देश देत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देत होते, त्या तुलनेत चहल यांच्या या बिनधास्त स्वभावामुळे एकप्रकारे अधिकाऱ्यांमध्ये हिंमत वाढवणारी बाब होती. परंतु कोविड गेला आणि राज्यात शिंदे सरकार आल्यानंतर त्यांना खुश ठेवण्यासाठी ज्याप्रकारे चहल हे ‘जी सर’ म्हणत वावरु लागले, हे त्यांचे वागणे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आवडलेले नाही. त्यामुळेच आज महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर बनली आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक फुगवलेला हा फुगा अधिक न फुगवता तसेच जास्त कमीही न करता तो तसाच ठेवूनच महापालिकेचा कारभार सुरळीत राखण्याचे आव्हान हे नवनियुक्त महापालिका आयुक्त भुषण गगराणी यांच्या समोर आहे.
चहल यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या जागी भुषण गगराणीच येणार याची चर्चा मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून सुरु होती. आजवर ज्या अधिकाऱ्याच्या नावाची चर्चा होते, त्या अधिकाऱ्याचा पुढे पत्ता कापला जातो आणि दुसऱ्याच अधिकाऱ्याची वर्णी लागली जाते, हा इतिहास आहे. त्यामुळे डॉ. गगराणी यांचे नाव जेव्हा माध्यमांमध्ये घेतले जात होते, तेव्हा त्यांचा गेम तर नाही ना होणार अशी शक्यता अनेकांना वाटत होती. परंतु सेवा ज्येष्ठतेनुसार भुषण गगराणी यांचे नाव निश्चित झाले. पण गगराणी यांच्यासोबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपद भुषवलेले अनिल डिग्गीकर आणि डॉ. संजय मुखर्जी यांची नावेही मंजुरीसाठी पाठवली होती. परंतु गगराणी यांचे नाव महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक या पदासाठी पात्र ठरले. सध्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आणि एकूणच स्थिती पाहता गगराणी यांची नियुक्ती आयुक्तपदी करणे कितपत संयुक्तिक आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. गगराणी यांच्या क्षमतेवर तथा अनुभवावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करायचे नाही. परंतु आजच्या स्थितीत महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपद भुषवलेल्या संजय मुखर्जी किंवा अनिल डिग्गीकर यांच्यापैकी कुणाचीही नियुक्ती केली असती तर निश्चितच त्याचा फायदा महापालिकेला होऊ शकला असता. कारण त्यांना मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती ज्ञात आहे, शिवाय महापालिकेचा एकूण कारभार, त्यांची कार्यपद्धती, विविध विकासकामे, विभाग आणि खात्यांचा कार्यभार आदींची माहिती असल्याने त्यांना महापालिका समजून घेणे कठीण गेले नसते.
त्यांनी आठ ते दहा दिवसांमध्ये महापालिका समजून घेऊन यापूर्वीच्या अनुभवावर पुढील कामकाजाचे नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला असता; परंतु गगराणी यांच्याकडे या सर्व अनुभवांचा अभाव आहे. गगराणी यांना मुंबईच्या भौगोलिक रचनेसह महापालिकेच्या कार्यपद्धतीची माहिती नाही. त्यांनी आजवर कधीही मुंबईत जिल्हाधिकारी म्हणून किंवा मुंबईशी निगडीत विभागांमध्ये काम केलेले नाही. त्यामुळे गगराणी यांना आधी महापालिकेची कार्यपद्धती समजून घेत प्रत्येक खाते आणि विभागांची माहिती घ्यावी लागणार आहे. तसेच त्यांच्या माध्यमातून सुरु असलेली विविध विकासकामे, मग सेवा सुविधांची कामे असो पायाभूत प्रकल्पांची कामे असो. सर्व प्रकारची कार्यपद्धती जाणून घेण्यात आयुक्तांचा बराच काळ जाणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात आणि त्यानंतर नगरविकास खात्यात प्रधान सचिव आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातच अतिरिक्त मुख्य सचिव या पदावर कार्यरत असल्याने महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती असली तरी प्रत्यक्षात आयुक्त म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारल्याने त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी आता अधिक वाढलेली आहे.
आज ज्याप्रकारे महापालिकेच्या तिजोरीतील पैसा महापालिकेच्या अधिनियमांना फाटा देत अन्य ठिकाणी व अन्य कामांसाठी खर्च झाला आहे, तसेच सुशोभीकरणासह अन्य कामांसाठी खर्च झाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर भार वाढत चालला आहे. मुंबई महापालिकेने जिथे सन २०२३-२४मध्ये १ लाख २४ हजार १२९ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे हाती घेतली होती, त्यातुलनेत सन २०२४-२५ मध्ये १ लाख ९९ हजार २८३ कोटींच्या प्रकल्पांची कामे हाती घेतली. अर्थात हा आकडा अर्थसंकल्प मांडला जाईपर्यंत होता, प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष संपताना हा आकडा २ लाख २० हजार कोटींच्या घरात या प्रकल्पांचा खर्च गेला होता. म्हणजे एका वर्षांत तब्बल १ लाख कोटींची कामे वाढली गेली; पण मुख्यमंत्री सांगतात म्हणून कामे करायची, निविदा काढायचा, त्यांचा कार्यादेश द्यायचे. पण कार्यादेश दिल्यानंतर या कामांना सुरुवात होईल का? ही कामे पूर्णत्वास येतील का? की फक्त निविदा पूर्ण करून कार्यादेश दिले म्हणून सांगत आपली शेखी मिरवायची. मुळात आज आपल्या हाती आहेच काय बाकी? ज्या ठेवींच्या नावावर महापालिकेची श्रीमंती दर्शवली जाते, ती महापालिका खरोखरच श्रीमंत आहे का? ठेवींच्या माध्यमातून दिसणाऱ्या राखीव निधीतील रकमेवर जर नजर मारली तर एकूण ८४ हजार ८२४ कोटी रुपयांपैंकी महापालिकेच्या हाती प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याकरता केवळ ४५ हजार ७५१ कोटी रुपये एवढेच आहेत. उर्वरीत सुमारे ३९ हजार कोटींना आपण हातही लावू शकत नाही. या राखीव निधीतील रकमेतून महापालिकेला व्याज मिळतो त्यावर या प्रकल्पांचा खर्च भागवला जात आहे. हे आव्हान ते कशाप्रकारे पेलतात हेही महत्त्वाचे आहे.
गगराणी हे शांत आणि हुशार तथा अभ्यासू अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे चहल यांनी जी चूक केली ती चूक त्यांच्याकडून होणार नाही किंबहुना तशी चूक ते करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव त्यांच्यावर असणारच आहे. आजवर सरकारने नियमबाह्य खर्च करण्यास भाग पाडले आणि त्यावर आयुक्त म्हणून चहल यांनी कधीच विरोध केला नाही किंवा तसे खर्च करणे योग्य नाही असेही त्यांनी सांगितले नाही. नाहीतर ४०० किमी रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा काढल्यानंतर त्या कामांची प्रगती २० टक्केही नसताना दुसऱ्या ४०० कि.मी लांबीच्या रस्त्यांच्या निविदा रस्ते विभागाला काढायला त्यांनी हिरवा दिवा दाखवला नसता. एका वर्षांत रस्त्यांची कामे न होताही निविदा काढल्या जातात. त्यामुळे निविदांमध्ये कामांची प्रगती आहे, पण निविदा काढल्यानंतर प्रत्यक्षात काही कामांची प्रगती नाही तर अशा गतीमान कारभाराचा उपयोग काय? त्यामुळे किमान यापूर्वी ज्या निविदा काढल्या आहेत त्यांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रयत्न करणे हे गगराणी यांच्यासमोरील प्रमुख आव्हान असेल आणि यापुढे अधिनियमांना हरताळ फासून नियमबाह्य खर्च करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही याची काळजी घेणेही आयुक्त म्हणून गगराणी यांचे पहिले कर्तव्य ठरणार आहे.
चहल यांच्यासोबत अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू व आश्विनी भिडे यांची बदली झाली आणि त्यांच्या जागी डॉ. अमित सैनी आणि अभिजित बांगर हे रुजू झाले. म्हणजे आयुक्तांसोबत दोन भिडूही नवीन आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी याच आता अनुभवी आहेत. यापूर्वी सन २०१८-१९मध्ये अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यभार सांभाळणाऱ्या जोशी यांची बदली ऑक्टोबर २०१९मध्ये ठाकरे सरकार येताच झाली आणि पुन्हा सप्टेंबर २०२३मध्ये त्या महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी रुजू झाल्या. एक धाडसी अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती असली तरी त्यांचे कार्यकौशल्य लक्षात घेता त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सोपवायला हवी. सुधाकर शिंदे हे आयआरएस अधिकारी असल्याने त्यांच्याकडे किती पदभार सोपवावा याची काही बंधने असली तरी सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील अधिकारी असल्याने गगराणी, अभिजित बांगर यांच्याशी त्यांची चांगली गट्टी जमेल यात शंका नाही. मात्र या सर्व जमेच्या बाजू असल्या तरी मुंबईकरांना भूषणावह वाटेल अशीच कामगिरी भूषण गगराणी यांच्याकडून महापालिका आयुक्त म्हणून व्हावी हीच इच्छा सर्वसामान्य मुंबईकर आणि महापालिकेच्या कर्मचारी वृंदांची आहे. त्यामुळे आयुक्तपदाचा भार स्वीकारल्यानंतर १२-१२ तास काम करण्याची ईच्छा प्रकट करणाऱ्या गगराणी यांचा कारभार जर मुख्यमंत्री आणि सरकार यांच्या आदेशाचे पालन करण्यातच जाणार असेल तर चहल आणि नवनियुक्त आयुक्तांमध्ये फरक काय, असा प्रश्न कोणाही सामान्य माणसाला आणि कर्मचाऱ्यांना उपस्थित करण्याची संधी देवू नका? गिरीश गोखले, सदाशिव तिनईकर, सुबोध कुमार, अजोय मेहता यांची नावे आजही घेतली जातात, तसेच आपलेही नाव भविष्यात घेतले जावे, असेच काम आपल्या हातून घडावे, हीच सदिच्छा!
हेही पहा –