मीरा भाईंदर येथे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून सुमारे 70 हजार फुटांचे अवैध दर्ग्याचे निर्माण (Land Jihad) करण्यात आले आहे. त्यासाठी खारफुटीचे जंगलही नष्ट करण्यात आले. या दर्ग्यावर कारवाई करण्यास संबंधित यंत्रणांकडून चालढकलपणा होत आहे. त्यामुळे हिंदू टास्क फोर्सचे संस्थापक वकील खुश खंडेलवाल यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली. तेव्हा खंडपीठाने राज्य सरकार, जिल्हा दंडाधिकारी ठाणे, अतिरिक्त तहसीलदार मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त एमबीव्हीव्ही आणि बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्ट यांना नोटीस बजावली आणि राज्य सरकार आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
…तरीही कारवाई नाहीच
याचिकाकर्त्याच्यावतीने अधिवक्ता अमृत जोशी आणि अधिवक्ता प्रतीक कोठारी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २०२० मध्ये तत्कालीन अतिरिक्त तसीलदार मीरा भाईंदर नंदकिशोर देशमुख यांनी वरील नमूद सरकारी जमिनीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या ठिकाणाच्या तपासणी अहवालानुसार, बालेशाह पीर दर्गा ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी 10,000 चौरस फुटांपेक्षा जास्त खारफुटी नष्ट करून आरसीसी दर्गा/मशीद बेकायदेशीरपणे बांधली (Land Jihad) आहे. हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी याचिकाकर्त्याने २८.११.२०२३ रोजी ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त तहसीलदार मीरा भाईंदर यांच्याकडे तक्रार केली होती, परंतु आजतागायत संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणीत राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिस बजावून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ एप्रिल २०२४ रोजी होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community