Dharavi Redevelopment Project : कमला रामन नगरपासून कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण सुरू

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या माटुंगा रोड रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व दिशेला असणाऱ्या कमला रामन नगर येथील झोपडपट्टीचा परिसरात घरोघरी सर्वेक्षण करून या भागातील सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणाची ही प्रक्रिया रहिवाशी असलेल्या साक्षी सावंत यांच्या सदनिकेपासून सुरू करण्यात आली आहे. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवशी अंदाजे ५० झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. १८ मार्च रोजी प्रत्येक झोपडीला युनिक नंबर देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती, ज्यानंतर लेन्सचे, लेसर मॅपिंग केले गेले ज्याला लायडर सर्वेक्षण असेही म्हटले जाते. (Dharavi Redevelopment Project)

प्रत्येकी पाच सदस्यांच्या, पाच पथकांनी सदनिकाधारकांच्या निवासस्थानांना किंवा व्यावसायिक दुकाने तथा गाळा यांना भेट दिली. येत्या काही दिवसांत या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी तैनात केलेल्या पथकांची संख्या वाढवली जाईल, असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निवड केलेल्या अदानी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (Dharavi Redevelopment Project)

(हेही वाचा – Dhairyasheel Mane : … तोपर्यंत प्रचार करणार नाही; संजय पाटील धैर्यशील मानेंचा प्रचार केव्हा करणार ?)

हे प्रश्न विचारण्यात आले

सर्वात जुनी आणि नवीन वीज बिले, मतदार ओळखपत्र, मतदार यादीची प्रत, गुमास्ता परवाना आणि महापालिकेने जारी केलेला हॉटेल परवाना यासारख्या कागदपत्रांच्या स्व: साक्षांकित छायाप्रती गोळा केल्या. मूळ कागदपत्रे स्कॅन करून जागेवर सदनिकाधारकांना परत करण्यात आली. याशिवाय सदनिकाधारकांच्या छायाचित्रांसह, त्यांच्या कौटुंबिक छायाचित्रांचेही संकलन करण्यात येत आहे. (Dharavi Redevelopment Project)

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात, सदनिकाधारकांना कुटुंबाचा आकार काय आहे?, प्रत्येक सदस्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय आहे?, किती कमावते सदस्य कुटुंबात आहेत?, एकूण कौटुंबिक उत्पन्न किती?, ते सध्याच्या सदनिकेत किती काळ राहतात?, त्यांची मातृभाषा कोणती?, त्यांचे मूळ गाव कोणते आहे? त्यांना धारावीत नोकरी आहे की धारावीबाहेर?, ते नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात का? किंवा खाजगी वाहनाने कामाच्या ठिकाणी जातात? इत्यादी प्रश्न विचारण्यात आले. सर्वेक्षण प्रक्रियेद्वारे गोळा केलेला डेटा, सर्वेक्षणाच्या शेवटी राज्य सरकारला सादर केला जाईल, ज्याद्वारे राज्य शासन, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करेल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (Dharavi Redevelopment Project)

हेही पहा –