मुंबईतील सार्वजनिक स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱयांवर होणारी दंडात्मक कारवाई आता डिजीटल पद्धतीने केली जाणार आहे. त्याचा पथदर्शी प्रकल्प २ एप्रिल २०२४ पासून ‘ए’ विभागात सुरु करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रशिक्षित क्लिन अप मार्शल (Clean up Marshall) कारवाई करताना आकारलेल्या दंडाची पावती हाताने न लिहिता मोबाईल ऍपद्वारे छापील पावती देणार आहेत. एवढेच नव्हे तर, ऑनलाईन पद्धतीने दंड भरण्याचा पर्यायही नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ए विभागात प्रायोगिक तत्त्वावरील अंमलबजावणीचे अनुभव लक्षात घेवून, सी विभागातही हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यापाठोपाठ महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) सर्व विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरु केली जाईल,असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (Clean up Marshall)
स्वच्छ मुंबई अभियान (Swachh Mumbai Mission) अंतर्गत अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानस्नेही पुढाकार घ्यावेत, अधिकाधिक पारदर्शक यंत्रणा राबवावी, असे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे (Dr. Sudhakar Shinde) यांनी दिले आहेत. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित दंडात्मक आकारणीची सुरूवात क्लीन अप मार्शलच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या पथदर्शी प्रकल्पाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून नंतर संपूर्ण मुंबईत या तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. (Clean up Marshall)
स्वच्छता विषयक उल्लंघन केल्याबद्दल होणाऱया दंडात्मक वसूलीसाठी डिजीटल व ऑनलाईन पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे मोबाईल ऍप हे महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले आहे. मुंबईतील सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये नियुक्त सर्व क्लीन अप मार्शल संस्थांना त्याचे प्रशिक्षण मंगळवारी २६ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आले. प्रत्येक प्रशासकीय विभागात ३० याप्रमाणे संपूर्ण मुंबईत मिळून सुमारे ७०० क्लीन अप मार्शल कार्यरत आहेत. या सर्वांचा प्रशिक्षणात समावेश होता. प्रायोगिक तत्त्वावर डिजीटल काDr. Sudhakar Shindeरवाई सुरु केल्यानंतर, त्यातून येणाऱ्या अनुभवांना लक्षात घेवून टप्प्या-टप्प्याने संपूर्ण मुंबईत याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे (Dr. Sudhakar Shinde) यांनी सांगितले. (Clean up Marshall)
क्लीन अप मार्शलकडे (Clean up Marshall) असलेल्या मोबाईलमध्ये महानगरपालिकेने (Municipal Corporation) तयार केलेले क्लीन अप मार्शल सिस्टीम ऍप असेल. यामध्ये स्वच्छतेचे नियम व नियम मोडल्याबद्दल आकारावयाची निश्चित रक्कम आधीपासूनच समाविष्ट असेल. स्वच्छतेचे नियम उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करताना क्लीन अप मार्शलकडून पूर्वी हाताने लिहिलेली पावती दिली जात असे, त्यातून नागरिक व क्लीन अप मार्शल यांच्यामध्ये प्रसंगी वाद होत. या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. कारण, ही पावती सिस्टीम जनरेटेड म्हणजे मोबाईल ऍपमध्येच डिजीटली तयार होवून दिली जाणार आहे. त्यासाठी, क्लिन अप मार्शलकडे मोबाईल ब्लूटूथ वर चालणारा छोटा प्रिंटर देखील देण्यात आला आहे. आकारलेल्या दंडाकरिता या प्रिंटरद्वारे पावती छापून दिली जाणार आहे. छापील पावतीचा गैरवापर टाळण्यासाठी ऍपशी संलग्न अशा प्रिंटरच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या पावतीचाच वापर केला जाणार आहे. (Clean up Marshall)
नागरिकांना मिळालेल्या पावतीवर महानगरपालिकेचे बोधचिन्ह तसेच पावती क्रमांक असेल. महानगरपालिकेच्या विभागाचे (Municipal Corporation) नाव, दिनांक, वेळ तसेच कारवाई केलेल्या जागेचा अक्षांश, रेखांशी देखील असेल. म्हणजेच, पावतीमध्ये गैरव्यवहाराला कोणताही वाव राहणार नाही. परिणामी, नागरिक आणि मार्शल यांच्यातील वादाचे प्रसंग टळतील. तसेच, व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहील. (Clean up Marshall)
आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीला दंडाच्या रकमेचा ऑनलाईन भरणा करावयाचा असेल तर, त्यांना क्यूआर कोड स्कॅन करुन अथवा यूपीआय द्वारे रक्कम ऑनलाईन भरता येईल. त्याचप्रमाणे, मोबाईल क्रमांक पुरवलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर लघूसंदेश (एसएमएस) द्वारे देखील भरणा करण्यासाठी लिंक दिली जाईल. एसएमएस द्वारे दिलेली लिंक उघडून दंडाची रक्कम भरता येईल.
तसेच, ज्यांना रोख रक्कम भरावयाची आहे, ते रोख रक्कम देवू शकतील. या दोन्ही पद्धतींची डिजीटल पावतीच्या माध्यमातून नोंद राहणार आहे. दंडासाठी माहिती भरताना क्लीन अप मार्शल व ज्यांना दंड आकारला, ते नागरिक या दोहोंची नोंद होणार आहे. एकूणच या मोबाईल ऍपद्वारे दंड आकारणीचा सगळा हिशोब राखला जाईल व या कामामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता येणार आहे. (Clean up Marshall)
(हेही वाचा- Kangana Ranaut : त्यांना लोकशाहीची व्याख्या माहीत नाही; राहुल गांधींच्या टीकेला अभिनेत्री कंगणा रणौतचे प्रत्युत्तर)
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही कार्यवाही डिजीटल झाल्यामुळे महानगरपालिकेला (Municipal Corporation) कोणत्या दिवशी किती रक्कम दंड आकारणी झाली, कोणत्या जागेवर, कोणत्या विभागात, कोणत्या प्रकारासाठी दंड आकारणी झाली, याचे सर्व अचूक तपशील कळू शकतील. (Clean up Marshall)
ए विभागात प्रायोगिक तत्त्वावरील अंमलबजावणीचे अनुभव लक्षात घेवून, सी विभागातही हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यापाठोपाठ महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) सर्व विभागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरु केली जाईल. नागरिक आणि क्लीन अप मार्शल यांच्यातील संवाद अधिक चांगला होतानाच अधिक पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित या उपक्रमाचा पुढाकार घेण्यात आला आहे. परिणामी, नागरिकांच्या मनात शंकेला वाव राहणार नाही, याची दक्षता या माध्यमातून घेण्यात आली आहे. (Clean up Marshall)
(हेही वाचा- Lok Sabha Election 2024: वर्षा बंगल्यावर बैठकांचा सपाटा; हिंगोली, यवतमाळ, वाशिम आणि नाशिकचा उमेदवार ठरणार ?)
सध्याच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे किमान १०० रूपये तर कमाल १ हजार रूपये इतका दंड आकारण्याचे अधिकार क्लिन अप मार्शल यांना असणार आहेत. नागरिकांनी या योजनेला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. (Clean up Marshall)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community