भाजपाचा विजय झाला, तर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान होणार आहेत. देशातील सरकारी अधिकाऱ्यांना देखील याचा विश्वास आहे. त्यामुळे उच्चपदस्थ अधिकारी नव्या सरकारसाठी कृती योजना बनवण्यात व्यस्त आहेत. कॅबिनेट सचिवांनी बोलावलेल्या बैठकीमध्ये अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला, तर मंत्रालयांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या एकूण ५४ मंत्रालये आहेत.यापूर्वीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी परिवहन क्षेत्रातील मंत्रालयांचे विलीनीकरण करण्याचे आवाहन केले होते. कॅबिनेट सचिव स्तरावरील चर्चेत चीनमध्ये २६, ब्राझीलमध्ये २३ आणि अमेरिकेत १५ मंत्रालये चालवली जात असल्याचे सांगण्यात आले.
(हेही वाचा – Rahul Gandhi : पॉस्कोअंतर्गत गुन्हा, सावरकरांवर टीका; ही आहे राहुल गांधींवरील गुन्ह्यांची जंत्री)
२०३० पर्यंत वृद्धांची पेन्शन वाढणार
या महिन्यात कॅबिनेट सचिवांनी बोलावलेल्या बैठकींमध्ये चर्चा झाल्या नुसार २०३० पर्यंत वृद्धांची पेन्शन वाढवण्यात येणार आहे. पेन्शन लाभांसह ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा २२ टक्के वरून ५० टक्क्यांपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर महिलांचा सहभाग ३७ टक्क्यावरुन ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल.
‘या’ विषयावरही चर्चा –
– नवीन सरकार ई-वाहनांच्या विक्रीवर भर देणार आहे. त्याचा हिस्सा ७ टक्केवरून ३० टक्के पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
– न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या सध्याच्या ५ कोटींवरून २०३० पर्यंत १ कोटींहून कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी पुढील सहा वर्षांत न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे २२ टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्याची योजना आहे.
– सध्या देशाचा संरक्षण खर्च GDP च्या २.४ टक्क्यावरुन ३ टक्के पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. संशोधनासाठी संरक्षण बजेटचा हिस्सा २ टक्के वरून ३ टक्के करण्यावरदेखील चर्चा आहे.
हेही पहा –