महाराष्ट्रात गंगा असती, तर इथेही प्रेते वाहिली असती! माधव गोडबोले यांचे धक्कादायक विधान 

ज्या प्रकारे केंद्राकडून कोरोनामध्ये काही चुका झाल्या, त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नाही, तसेच महाराष्ट्रातही झाले. ७५ हजार कोरोना मृत्यूंची जबाबदारी निश्चित केली गेली नाही. आजही आपण इंडिया आणि भारत यात फरक करत आहोत. म्हणून राज्यात कोरोनाबाबत केवळ शहरी भागाचा विचार केला जात आहे, ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे, याचा विचार होत नाही. खरे तर आपल्याकडे जर गंगा असती, तर इथेही प्रेते तरंगताना दिसली असती, असे धक्कादायक विधान माजी गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी केले आहे. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

राज्याने लॉकडाऊन जाहीर केला हा काही यावर उपाय नव्हता आणि तोही जाहीर करताना समाजातील किती घटकांना विश्वासात घेतले, हाही प्रश्न आहे. खरे तर राजकीय पक्षांनी त्यांच्या-त्यांच्या समर्थकांना कोविड नियमांचे पालन करण्याबाबत सजग केले पाहिजे. तसे न होता काल-परवा एका अंत्ययात्रेला तुडुंब गर्दी झालेली पहायला मिळाली, तेव्हा अंत्ययात्रेमधील नियमांचे पालन का झाले नाही, असा प्रश्न माधव गोडबोले यांनी विचारला.

(हेही वाचा : धक्कादायक! कोरोना बनले काँग्रेसचे ‘हत्यार’! मोदींच्या बदनामीसाठी ‘टूलकिट’! )

पब्लिक कमिशन नेमून चौकशी झाली पाहिजे!  

यशाचे जसे श्रेय घेतात तशी अपयशाचीही जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. ७० वर्षांनंतरही आपण हे करू शकलेलो नाही. जे नियम बनवले जातात त्याचे पालन प्रशासन करत असते. म्हणून कोरोनाबाबत ज्या काही चुका झाल्या त्याला प्रशासन एकटे जबाबदार नाही, त्यावर शासनाचा अंकुश असतो. केंद्रापासून स्थानिक पातळीपर्यंत कुठे चुकलो, याची जबाबदारी निश्चित करुन ती स्वीकारणे गरजेचे आहे. परंतु आम्ही कुठे चुकलोच नाही, अशीच भूमिका घेतली जात आहे. खरे तर आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य पातळीवर कोविड व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे, त्याची जबाबदारी निश्चित करुन सत्ताधाऱ्यांपैकी जे जबाबदार त्यांनी राजीनामे द्यायला हवेत, अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी केली आहे. १९८४ची दंगल आणि गोध्रा हत्याकांडानंतर पब्लिक कमिशन नेमून चौकशी झाली, तशी कोविड व्यवस्थापनाची चौकशी व्हावी, अशी स्पष्ट मागणी माधव गोडबोले यांनी केली.

….म्हणून गैरसमज अधिक पसरतात! 

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला, तेव्हा राज्यांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेत पंतप्रधान निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. ही परिस्थितीत राज्यांनी स्वतःहून ओढवून घेतली आहे. यामध्ये सरकारने जनतेला विश्वासात घेतले नाही. कधीतरी एक मंत्री किंवा सल्लागार टीव्हीवर दिसतो, तो २-४ गोष्टी सांगतो, बस्स! यामुळे अधिक गैरसमज पसरतात. केंद्रासह, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था याला जबाबदार आहेत. हा आजार कशामुळे झाला आणि उपाय काय, याबाबत अजूनही एकवाक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे लसीकरणाबाबतही गैरसमज पसरत आहेत. लसीचा दुसरा डोस कधी घ्यायचा, हे देखील अजून आपण निश्चितपणे ठरवत नाही, असेही माधव गोडबोले म्हणाले. परदेशात आता हा आजार हवेतून पसरत आहे यावर संशोधन सुरु आहे आणि आपण अजूनही सामाजिक अंतर ठेवा, हात धुवा आणि मास्क लावा एवढ्यावरच आहोत, असेही गोडबोले म्हणाले.

कोरोनाचा अंदाज घ्यायला चुकलो!

आतापर्यंत संसदीय अधिवेशन का नाही बोलावले? विविध समित्यांच्या बैठका होत नाहीत? व्हर्च्युअल बैठका घेण्याची मागणी होत आहे, पण यामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असे कारण दिले जात आहे. आपत्तीमध्ये कोणत्या गोपनीयतेचा विचार करत आहात. मुळामध्ये आपण या आजाराचा अंदाजच घ्यायला चुकलो. म्हणून ५ राज्यांच्या निवडणुका घेतल्या, कुंभमेळ्याचे आयोजन केले. धर्म मोठा कि माणसांचे जीव मोठे? हे सर्व पाहता आपल्याला याची तीव्रताच कळली नाही. पहिल्या लाटेच्या वेळी दुसरी लाट येणार, हे माहित असताना आपण सर्व कोविड सेंटर गुंडाळून ठेवली, हे दुर्दैवी होते, असेही माधव गोडबोले म्हणाले.