Shops : दुकान आणि कंपन्यांचे नामफलक मराठीत नाही, तर मग भरा दुप्पट मालमत्ता कर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणा-यांवर आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. मराठी नामफलक नसलेल्या दुकाने (Shops) व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. तसेच, प्रकाशित फलक अर्थात ग्लो साईन बोर्डसाठी दिलेला परवाना देखील तत्काळ रद्द केला जाणार आहे.

मुंबई महानगरातील दुकाने (Shops) व आस्थापनांविषयक बाबी, अनुज्ञापन पद्धती आदी बाबींचा महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी महानगरपालिका मुख्यालयात ८ एप्रिल २०२४ रोजी आढावा घेतला. यावेळी, त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीत माहिती देताना उपआयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) किरण दिघावकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे.

एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने (Shops) व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवारी २५ नोव्‍हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशाखाली महानगरपालिकेने मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची मंगळवार, २८ नोव्‍हेंबर २०२३ पासून तपासणी सुरु केली. विभाग स्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्‍या पथकांनी तेव्हापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये सुमारे ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठी देवनागरी लिपित नामफलक लावले असल्याचे आढळले. तर उर्वरित ३,०४० दुकाने व आस्थापना यांनी नियमानुसार फलक लावले नसल्याने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली.

(हेही वाचा BMC : मुंबईला आवळलेला फेरीवाल्यांचा फास कसा सोडवणार?)

न्यायालयात पोहोचली एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे

नोटीस बजावलेली प्रकरणे माननीय न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी येतात. तर काहीजण अधिनियमात असलेल्या तरतुदीनुसार तडजोडीने आपसात प्रकरण निकाली काढण्याच्या (compounding) प्रशासकीय पद्धतीनुसार महानगरपालिका प्रशासनाकडे उपआयुक्त (विशेष) यांच्यापुढे सुनावणीसाठी दाखल होतात. त्यानुसार, माननीय न्यायालयात एकूण १ हजार ९२८ प्रकरणे पोहोचली. तेथे एकूण १७७ प्रकरणांची सुनावणी होवून माननीय न्यायालयाने एकूण १३ लाख ९४ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावला आहे. तर १ हजार ७५१ प्रकरणांची सुनावणी सुरु आहे.

एकूण ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड

त्याचप्रमाणे, महानगरपालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या ९१६ प्रकरणांपैकी ३४३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून एकूण ३१ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावण्यात आला आहे. उर्वरित ५७३ प्रकरणांच्या सुनावणीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती दिघावकर यांनी दिली.

(हेही वाचा BMC : मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळाला अवघा एक रुपया पगार; काय आहे कारण?)

येत्या १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारणार

सर्व तपशिल जाणून घेतल्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक गगराणी यांनी निर्देश दिले की, वारंवार सवलत देवून देखील, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच अधिनियम यांचे पालन न करणा-या दुकाने व आस्थापनांवर आता सक्त कारवाई करावी लागेल. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने (Shops) व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून दुप्पट मालमत्ता कर आकारण्यात यावा व त्यासाठी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरु करावी. तसेच, प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) साठी महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाकडून परवाने दिले जातात, असे परवाने देखील मराठी फलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांच्या बाबतीत तत्काळ प्रभावाने रद्द करुन त्यांची सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त करावी. मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित असणारे फलक त्यांनी लावावेत, त्यासाठी नव्याने प्रकाशित फलकांची नोंदणी करावी, असे निर्देश आयुक्त गगराणी यांनी दिले.

किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड

प्रकाशित फलक (ग्लो साईन बोर्ड) परवाना रद्द झाला तर नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे आदी बाबी लक्षात घेता, संबंधित आस्थापनाधारकांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे. वारंवार मुभा देवूनही अधिनियम व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळणा-यांवर आता महानगरपालिका प्रशासनाने ही कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.