काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाला, त्याला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले, मात्र उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता बर्वे यांची उमेदवारी रद्द होणार हे निश्चित झाले आहे.
रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असून काँग्रेसतर्फे रामटेकमधून त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. त्यांच्या जात पडताळणीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. बुधवार, १० एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत बर्वे यांची याचिका फेटाळून लावली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारवरही ताशेरे ओढले. रामटेक ही जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. काँग्रेसकडून या मतदारसंघातून रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांना उमेदवारी जाहीर झाली होती. पण रश्मी बर्वे यांचं जातप्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र हे जात पडताळणी समितीने रद्द केलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत रद्द करण्यात आला.
निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार
रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी बर्वे (Rashmi Barve) यांच्यासाठी उमेदवारी रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवण्याची गरज आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून माझ्यावर करण्यात येत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. नागपूर खंडपीठाने 4 एप्रिल रोजी रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या समितीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार देत उमेदवारी रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने बर्वे (Rashmi Barve) यांना दिलासा मिळालेल नाही.
Join Our WhatsApp Community