ठाकरे सरकारकडून आणखी एक जीआर मागे!

घाईघाईत शासन निर्णय काढणे, त्यानंतर त्यावरून वाद झाल्यावर ते निर्णय रद्द करणे, असा विचित्र प्रकार सध्या ठाकरे सरकारमध्ये सुरु आहे. मागच्या आठवड्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटसाठी ६ कोटी खर्च करण्याचा जीआर काढला, त्यावर सडकून टीका झाल्यावर तो निर्णय लागलीच रद्द केला. आता सरकारने आणखी एक जीआर रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर सरकारने पदोन्नती आरक्षण रद्द करून ती पदे खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध करून देण्याचा शासननिर्णय काढला होता. त्याला सरकारमधूनच विरोध झाल्यावर अवघ्या एक आठवड्याच्या अंतरावर ठाकरे सरकारने यादेखील जीआरवरील अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध केला होता!

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच ७ मे रोजी शासन निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात येणार होते. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून पदोन्नती मिळणे बंद होणार होते. त्या कोट्यातून खुल्या वर्गातील अधिकाऱ्यांनाही पदोन्नती मिळणार होती. मात्र याला राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध केला होता. या शासननिर्णयामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष पुन्हा एकदा समोरासमोर आले. या निर्णयाचा काँग्रेसला मोठा फटका बसणार आहे, कारण काँग्रेसचा मागासवर्गीय मतदार हा मोठा आहे. त्यामुळे काँग्रेसने याला विरोध केला. शासनाच्या या निर्णयानुसार २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील, असे सरकारने म्हटले होते. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटले होते. अखेरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या शासननिर्णयावर अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(हेही वाचा : मोंदीच्या गुजरात भेटीवरुन महाराष्ट्रात राजकीय ‘वादळा’ला जोर! संजय राऊत म्हणाले…)

याआधीही आणखी एक जीआर रद्द केलेला! 

मागील आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे सोशल अकाऊंट हाताळण्यासाठी एका खासगी कंपनीला नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ६ कोटी रुपये त्या कंपनीला देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र यामुळे सरकार महामारीच्या काळात उधळपट्टी करत असल्याचे सांगत विरोधकांनी टीका केल्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हा शासननिर्णयही रद्द केला होता.