दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या याचिकेवर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी मद्य धोरण प्रकरणी ईडीच्या अटक आणि रिमांडच्या 9 एप्रिलच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
10एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी केली होती. केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : रावेरमध्ये शरद पवार गटात नाराजी; एक दिवसापूर्वी पक्षात आलेल्याला दिली उमेदवारी )
केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 10 एप्रिल रोजी सांगितले होते की, मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेचा आधार अशी कागदपत्रे आहेत, ज्यांवर विश्वास ठेवता येत नाही.
9 एप्रिलला हायकोर्ट म्हणाले- अटक योग्य होती, ईडीने पुरेसे पुरावे दिले
वास्तविक, केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांना अटक आणि त्यानंतर तपास यंत्रणेच्या कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती.
वारंवार समन्स पाठवूनही केजरीवाल तपासात सहभागी झाले नाहीत, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) त्यांना अटक करण्याचा एकमेव पर्याय उरला होता. ईडीने आमच्यासमोर पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत. मद्य घोटाळ्याचा पैसा गोवा निवडणुकीसाठी पाठवण्यात आल्याची विधाने आम्ही पाहिली.
(हेही वाचा – Sydney Terror Attack: सिडनीतील मॉलवर दहशतवादी हल्ला, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; नेमकं काय घडलं?)
गेल्या 9 महिन्यांपासून ईडीकडे अशी विधाने होती, असे केजरीवाल म्हणाले होते. असे असतानाही लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली. निवडणुकीच्या वेळेचा विचार न करता अटक आणि रिमांडची चौकशी कायद्यानुसार केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
आम्हाला राजकीय नैतिकतेची नाही, तर घटनात्मक नैतिकतेची चिंता आहे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याचे प्रकरण केंद्र आणि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यातील नाही. हे प्रकरण केजरीवाल आणि ईडी यांच्यात आहे. ईडीने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्याकडे हवाला ऑपरेटर आणि आप उमेदवारांची विधाने आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community