अनेक वर्षे मतपेटीद्वारे होणारी मतदानपद्धत बदलून आता इव्हीएमद्वारे मतदान घेतले जाते. गेली काही वर्षे इव्हीएम अनेक आरोप होत आहेत. पु्न्हा मतपेटीद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी होत आहे. त्या संदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी घेतांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भाष्य केले.
(हेही वाचा – Heat wave: मुंबईकरांची काहिली; मुंबई, ठाण्यासह कोकणात उष्णतेची लाट)
इव्हीएमवर मतदाराने मत दिल्यानंतर ‘व्हीव्हीपॅट’ (VVPAT) जोडलेल्या मशीनवर मताची कागदी पावतीही उपलब्ध होते. ही कागदी पावती मतदारांच्या हातात दिली जात नाही. ही पद्धत बदलून कागदी पावती मतदारांना मतपेटीमध्ये टाकण्याची परवानगी दिली पाहिजे व मतमोजणीच्या दिवशी मतदानयंत्रे व कागदी पडताळणी एकाच वेळी झाली पाहिजे, असे मुद्दे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआरम्) या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल रोजी होत असून ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर गुप्ता यांच्या खंडपिठासमोर पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येते – प्रशांत भूषण यांचा युक्तीवाद
मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो. सलग दोन मते एकाच पक्षाला दिली गेली तर, ‘व्हीव्हीपॅट’मध्येही फेरफार होऊ शकतो. एक मत एका पक्षाला, तर दुसरे मत अन्य पक्षाला विभागले जाऊ शकते. मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येते. ही मतदानयंत्रे ‘ईसीआयएल’ आणि ‘भेल’ या दोन सरकारी कंपन्या तयार करतात, या कंपनीमधील काही संचालक भाजपचे सदस्य आहेत. ‘व्हीव्हीपॅट’मधील कागदी पावत्या मतदारांना मतदानपेटीमध्ये टाकण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा युक्तीवाद प्रशांत भूषण यांनी केला.
प्रशांत भूषण यांनी मांडलेले अन्य मुद्दे
- मतदानयंत्रातील मत व मतपेटीतील कागदी मत एकाच वेळी मोजले गेले, तर मतमोजणी निर्दोष होईल.
- लोकसभा निवडणूक (Loksabha Election 2024) सहा आठवडे घेतली जात असून मतमोजणीसाठी आणखी एक दिवस घेतला, तर फारसे बिघडणार नाही.
- लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामधील फक्त ५ ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी केली जाते. एकूण २ टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी ही अत्यल्प ठरते. त्यामुळे सर्व ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी केली पाहिजे.
- जर्मनीने मतदानयंत्रांचा त्याग करून पुन्हा मतपेटीद्वारे निवडणूक घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. भारतातही मतपेटींद्वारे मतदान घेतले गेले पाहिजे
या वेळी मतपेटीतील कागदी पावत्यांच्या मोजणीच्या भूषण यांच्या मुद्दयावर न्या. संजीव खन्ना यांनी आक्षेप नोंदवला. न्या. संजीव खन्ना यांनी मतपेटीतील गुप्त मतदानपद्धतीत होणाऱ्या गैरप्रकारांचा पाढा वाचला. “मतदान केंद्रांचा ताबा घेऊन बोगस मतदान कसे होत होते, हे आम्ही विसरलो नाही. मतदानयंत्रामध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार केले गेले, तर मतदान व मतमोजणीमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकते. या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने युक्तिवादावर भर द्या, असे न्या. संजीव खन्ना म्हणाले.”
(हेही वाचा – Ayodhya Ram Temple: रामनवमीच्या दिवशी अयोध्येत होणारा सूर्याभिषेक आनंददायी!)
मतदानयंत्रामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळला जातो – न्या. खन्ना
मतदानपेटीतील (Ballot box) कागदी पावत्या मोजण्याच्या पर्यायावर न्या. खन्ना यांनी, मानवी हाताळणीमुळे मतमोजणीमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात असे मत व्यक्त केले. पक्षपातीपणासारख्या मानवी दोषांमुळे मतदानयंत्र व मतपेटीतील कागदी मतांची मोजणी यांच्यातील आकडा वेगवेगळा असल्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे मतदान व मतमोजणीच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतल्या जाऊ शकतात. मतदानयंत्रातील मतांची मोजणी मशीनद्वारे होत असल्यामुळे मतमोजणीतील मानवी हस्तक्षेप टाळला जातो. घडयाळाचे काटे उलटे फिरवू नका, असे निरीक्षण न्या. खन्ना यांनी नोंदवले.
मतदानयंत्रांमध्ये अवैधरीत्या फेरफार केल्यास त्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद नसल्याचे निरीक्षणही न्या. खन्ना यांनी नोंदवले. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शहानिशा करून मत मांडण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
कुठल्या तरी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा लागेल – न्या. दीपंकर दत्ता
जर्मनीमध्ये ६ कोटी तर भारतात ९० कोटी मतदार आहेत. जर्मनीपेक्षा पश्चिम बंगालमध्येही अधिक मतदार आहेत. त्यामुळे जर्मनी व भारताची तुलना होऊ शकत नाही. कुठल्या तरी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा लागेल. तुम्ही मतपेटीच्या पर्यायाची मागणी करून निवडणुकीची विद्यमान व्यवस्था कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्या. दीपंकर दत्ता यांनी सांगितले. (Supreme Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community