लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले आमदार आणि खासदार यांच्यावर हत्या, बलात्कार, मारहाण आदी गंभीर स्वरूपाचे २ हजार ३३१ फौजदारी खटले विशेष न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यांमध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये सर्वाधिक १ हजार १३७ खटले, तर महाराष्ट्रातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४१९ आहे. प्रलंबित खटल्यांच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर ही अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. (Cases against MLAs & MPs)
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : ‘या’ 16 जणांची टीम वाढवणार मतदानाचा टक्का…कोण आहेत ‘ते’ 16 जण? वाचा…)
उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक
उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्या खालोखाल मध्यप्रदेश ३१९, कर्नाटक २४४, तेलंगाणा १०२, अंदमान-निकोबार ८०, तमिळनाडू २०, तर बंगाल राज्यात १० खटले प्रलंबित आहेत. आंध्रप्रदेश आणि देहली या राज्यांत खटले प्रलंबित नाहीत. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक असली, तरी या राज्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले जात आहेत, ही चांगली बाजू आहे. ज्या राज्यांमध्ये खटले नोंदवण्यात आलेले नाहीत, त्या राज्यांत लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे नाहीत, यापेक्षा त्या राज्यांत लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आलेले नाहीत, असेही असू शकते.
विशेष न्यायालयांची पार्श्‍वभूमी !
देशभरातील लोकप्रतिनिधींची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आणि त्यांवरील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे लक्षात घेता वर्ष २०१४ मध्ये लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची कार्यवाही केंद्रीय स्तरावर चालू होती; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. लोकप्रतिनिधींवरील गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१७ मध्ये विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेविषयीचा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानंतर देशात लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी खटले जलदगतीने चालण्यासाठी देशात १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. (Cases against MLAs & MPs)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community