भाजपच्या (BJP) ‘मिशन 45 प्लस’साठी आपल्या आमदारांना विशेष टार्गेट देण्यात आलं आहे. जो आमदार हे टार्गेट पूर्ण करणार नाही त्या आमदारांचे तिकीट धोक्यात येऊ शकते. जो आमदार लोकसभेच्या उमेदवाराला लीड देईल त्याला पुन्हा तिकीट देण्यात येईल, आणि ज्याच्या मतदारसंघात लीड कमी मिळेल त्याचं आमदारकीचं तिकीट धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या उमेदवाराशी मतभेद असले तरीही स्वतःच्या विधानसभेसाठी आमदारांना काम करावं लागणार आहे. (BJP)
आमदारांचं रिपोर्ट कार्डच तयार केलं जाणार
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे भाजप (BJP) नेत्यांनी विधानसभा आमदारांना नुसतं टार्गेटच दिलं नाही तर त्यानुसार प्रत्येकाचं रिपोर्ट कार्डच तयार केलं जाणार आहे. त्यांच्या मताधिक्याचा उमेदवाराला कसा फायदा झाला, याचं मूल्यमापन यावेळी केले जाणार आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विधानसभा आमदार आणि इच्छुक उमेदवारांना तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा आमदारकीचं स्वप्न पाहायचं असेल, तर आतापासूनच जोमाने कामाला सुरुवात करावी लागणार आहे. (BJP)
विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी आमदारांना काम करावे लागणार
ज्याची कामगिरी चांगली त्याला तिकीट असं धोरण मागील काही निवडणुकामध्ये भाजपने राबविलेल्याचं दिसतंय. या लोकसभा निवडणुकीत देखील सुमार कामगिरी असणाऱ्या काही खासदारांचा पत्ता कट करण्यात आलाय. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तिकीट मिळवायचे असेल तर लोकसभेत आपला परफॉर्मन्स आमदारांना दाखवावाच लागेल. त्यामुळे पक्षाने दिलेल्या लोकसभा उमेदवाराबाबत आमदारांचे कितीही मतभेद असेल तरी स्वतःच्या विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी तरी आमदारांना काम करावे लागणार हे मात्र नक्की. (BJP)
हे पहा –