EVM-VVPAT पडताळणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, निर्णय राखीव

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन मते आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्सची १०० टक्के क्रॉस चेकिंगची मागणी करणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एडीआर आणि इतर वकील आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद ५ तास ऐकला. (EVM-VVPAT)

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) मते आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्सची १०० टक्के क्रॉस चेकिंगची मागणी करणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) झाली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एडीआर आणि इतर वकील आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद ५ तास ऐकला. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे या वकीलांनी बाजू मांडली. (EVM-VVPAT)

(हेही वाचा – Arvind Kejriwal: जेलमध्ये बसुन केजरीवाल खाताहेत गोड धोड, काय आहे केजरीवालांचा नवा डाव?)

न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून

असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स च्या वतीने प्रशांत भूषण हजर झाले. निवडणूक आयोगाच्यावतीने वकील मनिंदर सिंग तर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयासमोर अहवाल सादर केला. केरळमधील मॉक पोलिंगमध्ये भाजपाला (BJP) जास्त मते जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना विचारले की हे कितपत योग्य आहे. त्यावर सिंह म्हणाले की, हे वृत्त खोटे आणि निराधार आहे. मतदान केल्यानंतर मतदारांना VVPAT स्लिप देता येणार नाही का, अशी विचारणा न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. (EVM-VVPAT)

यावर निवडणूक आयोगाने (Election Commission) म्हटले की, मतदारांना VVPAT स्लिप देण्यात मोठा धोका आहे. यामुळे मताच्या गोपनीयतेशी तडजोड होईल आणि बूथच्या बाहेर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतर लोक ते कसे वापरू शकतात हे आम्ही सांगू शकत नाही. न्यायालयाने ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपीएटीची (VVPAT) संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून समजून घेतली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे सांगितले. हे घडायला हवे होते आणि झाले नाही यात शंका नाही. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. (EVM-VVPAT)

हेही पहा –