Environmental Laws in India: पर्यावरणाविषयी ‘हे’ महत्त्वाचे कायदे तुम्हाला माहिती आहेत का?

पर्यावरणीय कायदे (Environmental Laws in India) हे पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे कायदे आहेत. यामध्ये हवेची गुणवत्ता, पाण्याची गुणवत्ता आणि पर्यावरणाच्या इतर पैलूंशी संबंधित कायदे आणि नियमांचा समावेश असतो. भारतातील पर्यावरणीय कायदे (Environmental Laws in India) विविध आहेत आणि त्यांचे प्रमुख ध्येय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, जलसंपदा संरक्षण आणि जलसंधारण इत्यादी आहेत. खास कायदे (Environmental Laws in India) विशेषतः भारतीय पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जलवायु परिवर्तन संबंधी अधिनियम 2010, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, आणि नगरपरिषद कायदा इत्यादी आहेत. (Environmental Laws in India)

पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986

हा कायदा पर्यावरण (Environmental Laws in India) संरक्षण आणि सुधारणेसाठी तरतूद करतो. या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारला पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचा अधिकार आहे. सरकार काही भागात औद्योगिक कार्यावर निर्बंध लादू शकते. परवानगी दिल्यास, उद्योगांना एखाद्या क्षेत्रात औद्योगिक उपक्रम राबवताना काही सुरक्षा उपाय करावे लागतील. (Environmental Laws in India)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२

या कायद्यात वन्य प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत, लोकांना राष्ट्रीय उद्यान किंवा अभयारण्यमधून कोणतेही वन्यजीव (वन उत्पादनांसह) नष्ट करण्याची, शोषण करण्याची किंवा काढून टाकण्याची परवानगी नाही.अधिकृत परवानगीशिवाय, कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वन्य प्राण्याचे अधिवास नष्ट करू शकत नाही, नुकसान करू शकत नाही. (Environmental Laws in India)

भारतीय वन कायदा, 1927

हा कायदा जंगले संबंधित कायद्यावर नियंत्रण ठेवतो. या कायद्यानुसार, राज्य सरकारला कोणतीही वन-जमीन किंवा पडीक जमीन ‘आरक्षित जंगल’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे, जर ती जमीन सरकारची मालमत्ता असेल. ‘आरक्षित जंगला’मध्ये, त्या वनजमिनीवर शासनाच्या परवानगीशिवाय किंवा सरकारने ज्या व्यक्तीला जंगलात विशिष्ट अधिकार बहाल केला आहे अशा व्यक्तीला त्या वनजमिनीवर कोणताही अधिकार मिळू शकत नाही. (Environmental Laws in India)

नगरपरिषद कायदा

या कायद्यांनी नगरपरिषदांना पर्यावरणाच्या विविध पहिल्याच प्रशासनिक कार्याच्या दृष्टीने कार्य करण्याचे व नगरी पर्यावरणाच्या संरक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. (Environmental Laws in India)

हेही पहा –