राज्य सरकारची आता ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ योजना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ योजना हाती घेतली आहे. या योजनेतंर्गत ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनंतर उद्योग विभागाने तात्काळ कार्यवाही केली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूची मागणी वाढली आहे. सद्यस्थितीत राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता 1300 मे.टन/प्रतिदिन असून 1800 मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. यापुढील काळात राज्यात 3000 मे.टन ऑक्सिजन (प्रति दिन) उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवून उद्योग घटकांना सवलती देण्याबाबत १२ मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

कोणत्या आहेत सवलती? 

• प्राणवायु निर्मिती तसेच सिलिंडर उत्पादन करण्याऱ्या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन
• नवीन गुंतवणूक तसेच विस्तारिकरण प्रकल्पांना प्रोत्साहन
• राज्यातील सर्व तालुक्यांना एकच प्रवर्ग ग्राह्य धरुन प्रोत्साहन
• 01.04.2021 पासून गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना देखील प्रोत्साहन
• गुंतवणुकदाराने प्रोत्साहनासाठीचा अर्ज 30.06.2021 पूर्वी सादर करणे अनिवार्य
• प्रकल्प  त्वरीत कार्यान्वित होण्यासाठी गुंतवणूक कालावधी फक्त दोन वर्ष
• विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार आणि रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग क्षेत्रात पात्र गुंतवणुकीच्या कमाल 150 टक्के व उर्वरित
• महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्राकरिता 100 टक्के इतकी प्रोत्साहने
• 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा करावर परतावा
• मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, विद्युत दर अनुदान रु. 2 प्रति युनिट/5 वर्षांसाठी, 5 टक्के व्याज अनुदान
• 25 मे. टन ते 50 मे. टन उत्पादन निर्मिती क्षमता असलेल्या घटकांना 31.12.2021 पूर्वी उत्पादनात गेल्यास विशेष भांडवली अनुदान.

(हेही वाचा : बॉम्बेहाय दुर्घटनेला ‘अ‍ॅफकॉन’चे शापूरजी पालनजी कारणीभूत!)

कोरोना-19 प्रादूर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ऑक्सिजनची मागणी 2300 मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्सिजन निर्मिती व साठा वाढविणे तसेच ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने दिल्यामुळे राज्याची सध्याची व भविष्यातील ऑक्सिजनची गरज निश्चितपणाने पूर्ण होईल. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आमच्याकडे बऱ्याचशा उद्योजकांनी संपर्क साधला असून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास त्यांनी विशेष रुची दाखविली आहे, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.