महाराष्ट्र विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची यादी राज्यपाल यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहे, त्यावर निर्णय कधी घेणार, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या सचिवांकडे केली आहे. त्यामुळे आता ९ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या वेळी यावर राजभवनाला उत्तर द्यावे लागणार आहे.
विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली असता याचिकेतील मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचीही याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.
(हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांना नुकसान झालेले अन्य जिल्हे का दिसले नाहीत?)
काय आहे प्रकरण?
- गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती.
- त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय राज्यपालांनी घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष पेटला आहे.
- राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीवरुन होणाऱ्या दिरंगाईवरुन महाविकास आघाडीचे नेते आणि मंत्री यांनीही विधानसभेत टीका केली होती.
- विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याआधी राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या दिरंगाईवरुन नाराजी व्यक्त केली होती.