लोकसभेच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आपापले जाहीरनामे घेऊन जनतेमध्ये जात आहेत असे असले तरी मतदानाचा पहिला टप्पा झाल्यानंतरही उबाठा आणि इतर अन्य प्रादेशिक पक्षांचे जाहीरनामे अद्याप जाहीर झाले नाहीत. (Lok Sabha Election 2024)
पक्षांचे जाहीरनामे म्हणजे आगामी पाच वर्षांत राबविण्यात येणाऱ्या आराखड्याचे प्रतिबिंब असते. पण, जनतेला त्याच्याशी खरोखरीच काही देणे-घेणे असते का? किती टक्के लोक हे जाहीरनामे सखोलपणाने वाचतात? याचा अभ्यास केला, तर नकारात्मक उत्तर मिळेल. अशा स्थितीत जाहीरनाम्याच्या परंपरेला काही अर्थ उरला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेची रणधुमाळी सर्वत्र सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा १९ एप्रिला पार पडला. परंतु असे असूनही काही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे दुसऱ्या टप्प्याची निवडणूक तोंडावर असताना देखील जाहीर झालेले नाहीत. (Lok Sabha Election 2024)
(हेही वाचा – Role of female voters : कोकणात महिला मतदारांची भूमिका महत्वाची)
नक्की जाहीरनामाचा इतिहास तरी काय ?
पक्षांचे जाहीरनामे हा आपल्या निवडणुका आणि लोकशाही प्रक्रियेचा एक अविभाज्य घटक आहे. १९५२च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची परंपरा जोपासली गेली आणि ती आजतागायत कायम आहे. एका आदर्श स्थितीत जाहीरनामा हा राजकीय पक्षांचा विचार, धोरण, कार्यक्रम आणि कृती योजना यांचा दस्तावेज असतो. अशा प्रकारच्या दस्तावेजाच्या आधारे मतदार मतदान करण्याचा निर्णय घेत असतो. (Lok Sabha Election 2024)
मात्र, आदर्श स्थिती केव्हा निर्माण होते? जेव्हा निवडणुका या फक्त आणि फक्त जिंकण्यासाठी लढल्या जात नाहीत. केवळ मते खेचण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा जाहीरनामा, वचननामा या गोष्टी केवळ कागद बनून राहतात आणि आज हेच घडत आहे. प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून अतिशय सभ्यपणाने जाहीरनामे जाहीर केले जातात. साधारणपणे एखाद्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याप्रमाणे पक्षाचे चार-पाच मोठे नेते एका रंगीत हँडबुक रूपात छापलेल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन थाटामाटात करतात आणि फोटो काढतात. माध्यमेदेखील निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्याचे फोटो आणि बातमी छापत आपली परंपरा जोपासतात. मात्र खरंच जाहीरनाम्यामुळे मतदानावर त्याचा परिणाम होतो का हा तर एक प्रश्नच आहे. (Lok Sabha Election 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community