Marathi Board : कारवाईचा बडगा उगारताच त्या दुकानांनी लावले मराठी नामफलक 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून मालमत्ता कराइतक्या रकमेचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले होते. या इशाऱ्याचा योग्य परिणाम मागील पंधरा दिवसात आढळून आला आहे. ज्यांनी मराठी नामफलक लावलेले नव्हते, अशा ६२५ दुकाने व आस्थापनांनी नामफलक लावून पूर्तता केल्याचे न्यायालयीन व महानगरपालिका सुनावणी प्रकरणांमध्ये सादर केले. या सर्वांकडून मिळून सुमारे ५० लाख रुपये दंडाची रक्कम आकारण्यात आली आहे. (Marathi Board)

एवढेच नव्हे तर, मागील पंधरा दिवसात तपासणी करण्यात आलेल्या १,२८१ पैकी १,२३३ आस्थापनांवर दुकानांवर मराठी भाषेतील, देवनागरी लिपीतील नामफलक योग्यरित्या प्रदर्शित झाल्याचे आढळून आले आहे. दरम्यान, जिथे मराठी नामफलक लावलेले नाहीत, अशी दुकाने व आस्थापना आढळून आल्यास त्यांची माहिती नागरिकांनी महानगरपालिकेला द्यावी, असे आवाहनही यानिमित्ताने महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. (Marathi Board)

मुंबई महानगरातील दुकाने व आस्थापनांविषयक बाबी, अनुज्ञापन पद्धती आदी बाबींचा महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी ८ एप्रिल २०२४ रोजी आढावा घेतला होता. मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने व आस्थापनांना १ मे २०२४ पासून त्यांच्या मालमत्ता कराइतका दंड ठोठावण्याचे निर्देश आयुक्त गगराणी यांनी त्यावेळी दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त  आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपआयुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार)  किरण दिघावकर यांच्या देखरेखीखाली मुंबईतील जास्तीत जास्त दुकाने व आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे. (Marathi Board)

मराठी नामफलकांच्या अनुषंगाने मागील पंधरा कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसात महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या पथकांनी मिळून सुमारे १ हजार २८१ आस्थापनांना भेटी दिल्या. त्यापैकी, १ हजार २३३ आस्थापनांनी अधिनियमातील तरतुदींनुसार नामफलक प्रदर्शित केल्याचे आढळले. तर ज्या ४८ दुकाने व आस्थापनांवर निकषानुसार किंवा योग्यरित्या फलक आढळले नाही. (Marathi Board)

त्यानुसार, न्यायालयात आतापर्यंत एकूण ७४२ प्रकरणांची सुनावणी होवून माननीय न्यायालयाने एकूण ५७ लाख ०४ हजार ६०० रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावला आहे. त्याचप्रमाणे, महानगरपालिका प्रशासनाकडे सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांपैकी ४०३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून एकूण ३८ लाख २८ हजार रुपयांचा दंड संबंधित दुकाने व आस्थापना व्यावसायिकांना ठोठावण्यात आला आहे. (Marathi Board)

यापैकी, मागील पंधरा दिवसात न्यायालयात ५६५ प्रकरणांवर सुनावणी होऊन ४३ लाख १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. तर महानगरपालिका प्रशासनाकडे ६० प्रकरणांमध्ये सुनावणी होऊन ६ लाख ४२ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. म्हणजेच, मागील पंधरा दिवसात दोन्ही मिळून ६२५ प्रकरणांची सुनावणी झाली असून ४९ लाख ५२ हजार ६०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. (Marathi Board)