अजूनही जम्मूतील नागरिक आपल्या अधिकारांपासून वंचित! आजही काश्मीरमध्ये मिळत नाही नोकरी

जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असलेल्या 370 आणि 35ए या कलमांची अंमलबजावणी रद्द करणे, हा मोदी सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय होता. या धाडसी निर्णयाबाबत केंद्रातील भाजप सरकारची जगभरात मोठी वाहवा झाली. पण आता प्रत्यक्षात तेथील परिस्थिती समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. देशाचा नागरिक असलेली प्रत्येक व्यक्ती यापुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये कायमस्वरुपी वास्तव्य करू शकते, नोकरी करू शकते, असे मोदी सरकारकडून त्यावेळी संसदेत सांगण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र काश्मीरमधील सरकारी नोक-या मात्र काश्मिरी नागरिकांसाठी आरक्षित आहेत, पण जम्मूमध्ये असणा-या सरकारी नोक-यांसाठी काश्मिरी लोक पात्र असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे उपराज्यपाल असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये, आजही आपल्या हक्कांसाठी जम्मूचे नागरिक लढत आहेत.

ही आहे वस्तुस्थिती

हा आरोप बिनबुडाचा नसून ही तेथील वस्तुस्थिती आहे. यासाठी पुरावा आहे 20 मे 2021 रोजी जारी करण्यात आलेल्या पदभरतीसाठीच्या जाहिराती. या जाहिरातींत आरोग्य विभागातील विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थितीत या भरत्या आरोग्य विभागात केल्या जाणार आहेत. याद्वारे नियुक्ती करण्यात आलेले आरोग्य सेवक, हे डीआरडीओद्वारे तात्काळ स्थापित करण्यात आलेल्या कोविड-19 रुग्णालयात सेवा देणार आहेत. तर दुसरी जाहीरात ही श्रीनगर येथील गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमधील पदभरीसाठी देण्यात आली होती. इतकंच नाही तर जम्मूमध्ये कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची सर्वाधिक गरज असताना, जर्मनीतून आलेले सात ऑक्सिजन जनरेटर हे श्रीनगरला पाठवण्यात आले आहेत.

नोक-या फक्त काश्मिरींसाठी

सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातींमध्ये फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन, एक्स-रे टेक्निशियन, नर्स, अॅनेस्थेशिया टेक्निशियन या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. जाहिरातीत डीआरडीओच्या कोविड सेंटरमधील भरतीसाठी जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिक अर्ज करू शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. तर श्रीनगर येथील गव्हर्नमेंट कॉलेजमधील भरत्यांसाठी, केवळ काश्मीरमधील नागरिकच अर्ज करू शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. याबाबत इक्कजूट जम्मूचे अध्यक्ष अंकुर शर्मा यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. जिहादी मॉडेल, ऑपरेशन टोपैक आणि मुस्लिम ब्रदरहूडच्या माध्यमातून हा लोकशाहीचा अपमान करण्यात आल्याचा आरोप, त्यांनी केला आहे. हेच ख-या अर्थाने इस्लामिक स्टेट असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Congratulations Jammu.

This is how we should shove our sticks down their throats.

Govt has just now issued a corrigendum restricting Posts of COVID Hospital Jammu for candidates belonging to Jammu Division only.

Great victory for all of us. pic.twitter.com/6csTLkxCxQ

— Ankur Sharma (@AnkurSharma_Adv) May 22, 2021

जम्मू आणि हिंदू अधिकारांपासून वंचित

जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असलेले 370 कलम हटवताना, या राज्याची दारं सर्व भारतीयांसाठी यापुढे खुली असतील, असे केंद्र सरकारद्वारे संसदेत छातीठोकपणे सांगण्यात आले. पण याबाबत अंकुर शर्मा यांना विचारले असता, त्यांनी अधिकारांपासून आजही वंचित असलेल्या नागरिकांच्या आणि तेथील हिंदुंच्या वेदनांचा पाढाच वाचून दाखवला.

इस्लामीकरण करणा-या धोरणकर्त्यांचा केंद्र सरकारवर दबाव

1990 साली काश्मीर खो-यात मोठ्या प्रमाणावर हिंदुंची कत्तल करण्यात आली. याला केंद्र सरकारने क्रूर असा नरसंहार घोषित करावे, अशी मागणी कायमच हिंदुंकडून करण्यात आली आहे. पण सरकारवर इस्लामीकरणाचा पुरस्कार करणा-या धोरणकर्त्यांनी दबाव निर्माण केला, ज्यामुळे सरकारला हे अजूनही शक्य झालेले नाही.

जम्मूला अंधारात ढकलण्याचे षडयंत्र

370 आणि 35ए हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वीजेचा वापर कशाप्रकारे करण्यात यावा, हा मुद्दा समोर आला. यासाठी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचे परिसीमन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी 2011च्या जनगणनेला आधार मानण्याचा पर्याय, काही वर्चस्ववादी गटाकडून सुचवण्यात आला. या जनगणनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिमबहुल राज्याचा मुद्दा उचलण्यात आला होता. ही जनगणना योग्य नसल्याचे भाजपचेही म्हणणे आहे. त्यामुळे एकप्रकारे जम्मूतील नागरिकांना वीजेपासून वंचित ठेऊन त्यांना अंधारात ढकलण्याचे हे एक षडयंत्र होते, असेही शर्मा यांनी सांगितले.

रोहिंग्यांना मिळत आहेत सुविधा

तसेच जम्मू-काश्मीर भूमी कायद्यांतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील जमीन लुटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 90 टक्के मुस्लिमांनी बेकायदेशीररित्या येथील जमिनींचा ताबा मिळवला आहे. तसेच जम्मूमधील हिंदूबहुल क्षेत्र, वन क्षेत्र, सरकारी भूखंडांवर रोहिंग्यांना वसवण्यात आले आहे. शरणार्थींच्या नावाखाली त्यांना सुविधा पुरवण्यात येत आहेत, असा आरोपही अंकुर शर्मा यांनी केला आहे.

अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली आजही मिळतो लाभ

2016 साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत जम्मू-काश्मीरमधील मुसलमानांना अल्पसंख्यांक मानले जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. याला न्यायालयाकडून मान्यताही देण्यात आली होती. पण हा आदेश जम्मू-काश्मीरमधील सरकारने लागू केला नाही. आताही प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला न जुमानता अल्पसंख्यांकांच्या नावाखाली, 60 ते 70 सरकारी योजनांचा लाभ मुसलमानांना देत आहे.