परमबीर सिंग यांना ९ जूननंतर होणार अटक? 

परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या ॲट्रॉसिटीविरोधातील याचिकेवर नियमित सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयात निश्चित करण्यात आले आहे.

150

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ॲट्रॉसिटी गुन्ह्याच्या प्रकरणी त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता त्यांना या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता निर्माण  झाली आहे. कारण सरकार स्वतः त्यांना अटक करण्याची तयारी करत आहे, मात्र हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले आहे. कारण स्वतः परमबीर सिंग यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २४ मे रोजी राज्य सरकारने ९ जूनपर्यंत परमवीर सिंग यांना अटक करणार नाही, मात्र त्या दरम्यान त्यांनी चौकशीला सहकार्य करावे, अशी विनंती सरकारने न्यायालयात केली. त्यामुळे तूर्तास सिंग यांना अटक होणार नाही, मात्र त्यानंतर त्यांना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२०१५ सालीचे आहे प्रकरण! 

परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या ॲट्रॉसिटीविरोधातील याचिकेवर नियमित सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र त्या दरम्यान सिंग यांनी चौकशीला सहकार्य करावे, तोवर ९ जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात त्यांना अटक करणार नाही, असे सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. साल 2015 मधील हे प्रकरण आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर घाडगे यांनी याआधी स्वतःची बाजू प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टापुढे मांडली आहे. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात केलेले आरोप मागे घ्यावे म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणावा या हेतूने ही तक्रार आत्ता केलेली नाही, असे घाडगे यांनी म्हटले आहे. या तक्रारींचा त्यांच्या आरोपांशी संबंध नाही, ही कारणे आधारहीन आहेत, असा दावा यात करण्यात आलेला आहे. तसेच राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या सांगण्यावरून ही तक्रार केली नाही, असेही यामध्ये म्हटलेले आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. त्यांनी राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा केली नाही. पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

(हेही वाचा : कोरोना ‘मेड इन चायना’! जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल! )

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.