राज्यात गेल्या वर्षीपासून सुरू असलेल्या कोरोना आपत्तीमध्ये देखील राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने कौतुकास्पद कामगिरी करत 560 बालविवाह रोखले. यामुळे महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विभागाचे कौतुक केले. आपल्याला यामध्ये अजून खूप काम करण्याची गरज आहे. जिथे माहिती मिळाली तेथे बालविवाह रोखता आले. परंतु माहिती (रिपोर्टिंग) मिळाली नाही अशा ठिकाणी बालविवाह झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी रिपोर्टिंग व्यवस्था कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी ग्राम बाल संरक्षण समित्यांचे प्रशिक्षण घेऊन ग्रामसेवक, पोलिस यंत्रणा यांच्याशी समन्वयाने काम करावे. जनजागृतीसाठी प्रचार आणि प्रसार साहित्य, सोशल मीडिया, कलापथके, नाट्यकृती अशा बाबींवर भर द्यावा. कोरोना काळात ऑफलाईन प्रशिक्षणाला मर्यादा आल्या असल्या, तरी ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा पर्याय अवलंबावा, असेही ठाकूर म्हणाल्या.
निर्भया फंडातील रक्कम मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना करणार मागणी
बालविवाह ही ज्वलंत समस्या असून, कोरोना काळात तीव्रतेने समोर आली आहे. हा स्त्री बालकांच्या संरक्षणाचा विषय आहे. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी देखील निर्भया फंडातील रक्कम मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
कोरोना कालावधीमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी राज्याने केलेल्या विशेष कामगिरीबद्दल ऑनलाईन संवादाचे (वेबिनार) आयोजन ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी करण्यात आले होते, याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निर्भया फंड (निधी) मिळतो. हा निधी गृह विभाग गस्ती वाहने, सीसीटीव्ही, अत्याचारग्रस्त महिलांचे समुपदेशन आदींसाठी खर्च केला जातो. या बाबी आवश्यकच आहेत. बालविवाह हा देखील स्त्री बालकांच्या संरक्षणाचा विषय असल्याने निर्भया फंड बाल विवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मिळावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचाः पदोन्नतील आरक्षण रद्द करणारा जीआर काँग्रेसला नकोच! नाना पटोलेंचा सरकारला इशारा )
आणखी काय म्हणाल्या यशोमती ठाकूर
राज्यात बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६च्या अनुषंगाने २००८चे बाल विवाह (प्रतिबंध) नियम लागू करण्यात आले आहेत. परंतु कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या नियमांतील त्रुटी काढणे आवश्यक असल्याने या बालविवाह (प्रतिबंध) नियम 2008 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर त्यावर साधकबाधक विचार करुन सुधारित नियम जाहीर केले जातील.
अजूनही कडक उपाययोजना करणे गरजेचे
विदर्भातील एका अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह गुजरातमध्ये होणार होता. यामध्ये तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना दिल्यानंतर गुजरातमध्ये जाऊन आंतरराज्यीय समन्वयातून, हा बालविवाह रोखला. बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिस विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागात माहितीच्या आदान प्रदानाची व्यवस्था मजबूत करावी लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 2019-20च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नुसार महाराष्ट्रातील बाल विवाहाचे प्रमाण 2015च्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत सुमारे 4 टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होऊन, २१.९ टक्क्यांवर आले आहे. असे असले तरी मराठवाडा आणि खानदेशातील सर्वच जिल्ह्यांसह १८ जिल्ह्यांत हे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त आहे. ही बाब निश्चितच चिंतनीय असल्याचे, त्या म्हणाल्या.
(हेही वाचाः आता ‘हा’ निधी देखील आरोग्य व्यवस्थेसाठी, अजित दादांनी घेतला महत्वाचा निर्णय!)
सजकतेने काम करण्याची गरज
कोरोना महामारीच्या कालावधीत टाळेबंदीमुळे आपल्याला वेगवेगळ्या संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. शाळा बंद, रोजगार बंद आणि कमी खर्चात लग्न होत असल्यामुळे, बालविवाहांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. परंतु, बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड लाईन, पोलिस आणि काही सजग नागरिक यामुंळे या काळातही आपण आतापर्यंत 560 बाल विवाह थांबवण्यात यशस्वी रहिलो. यामध्ये सर्वाधिक सोलापूर जिल्ह्यात 72, औरंगाबाद 35, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 32 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. तथापि, काही जिल्ह्यांत एकही बाल विवाह थांबवण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ येथील यंत्रणांनी अधिक सजकतेने काम करणे आवश्यक आहे, असे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.
सर्व विभागीय पातळीवर युनिसेफच्या सहकार्याने नागरी भागातील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि एसबीसी ३ या संस्थेच्या वतीने विभागीय स्तरावर चर्चासत्रे तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड आणि हिंगोली या ५ जिल्ह्यांत बाल विवाह रोखण्यासाठी विशेष कृतीदल स्थापन करुन बाल विवाह रोखण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर काम करण्यात आले. हाच आराखडा आपण या वर्षी संपूर्ण राज्यात सुरू करणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.