डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे (Virendra Tawade) यांची निर्दोष सुटका झाली आहे. त्यांच्यावर सूत्रधार असल्याचा महत्त्वाचा आरोप होता, तो न्यायालयाने फेटाळला. ‘आतंकवादी कारवाया केल्या’ असा आरोप सीबीआयने लावून त्यांना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. तो आरोपही न्यायालयाने फेटाळून लावला. विक्रम भावे यांनी रेकी (कथित खुन्यांना रस्ता दाखवणे) केल्याचे म्हणणे होते, तेही न्यायालयाने फेटाळले. या प्रकरणात संजीव पुनाळेकर (Sanjeev Punalekar) अधिवक्ता म्हणून काम करत होते; पण त्यांनाही दोषी ठरवण्यात आले. त्यांच्याविषयीचे आरोपही न्यायालयाने ग्राह्य धरले नाहीत, हा एकप्रकारे विजयच आहे, असे मी मानतो. यासह दोघांना जी शिक्षा झाली, त्यांच्याविषयी आमचे मन अत्यंत दु:खी आहे. ही शिक्षा होण्याचे कारण नव्हते; कारण स्मृतीभ्रंशाचा आजार असणार्‍या साक्षादाराने ९ वर्षांनंतर एखाद्याला न्यायालयात ओळखणे ही संशयाच्या पलीकडे (beyond reasonable doubt) असणारी गोष्ट म्हणावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर (virendra ichalkaranjikar) यांनी दिली. दाभोलकर हत्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने आज ३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
(हेही वाचा – Dabholkar Murder Case प्रकरणातील निकालामुळे हिंदू दहशतवादचे नेरेटिव्ह सेट करण्याचे षडयंत्र उध्वस्त झाले; अभय वर्तकांचा घणाघात)
कोलांटउड्या मारून गोल गोल फिरवणारे सीबीआयचे अन्वेषण
या प्रकरणात ३ खटले होते. प्रथम नागोरी आणि खंडेलवाल यांच्याकडून बंदूक घेण्यात आली, त्यानंतर त्यांना बाजूला ठेवले. सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी गोळ्या झाडल्याचा आरोप करून अकोलकर यांच्या घरावर धाड घातली. त्यांच्यासाठी ५ लाख रुपयांचे पारितोषिक ठेवण्यात आले. अचानक एक कोलांटउडी मारून पुन्हा हे सगळे बाजूला ठेवले गेले. अन्वेषण असे गोल गोल फिरणारे कधीच नसते. अन्वेषण म्हणजे पहिली किंवा दुसरी आवृत्ती नसते, ती वेबसिरीज नसते. असे असतांना सीबीआयने केलेला हा प्रकार म्हणजे चुकीचे असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. वर्ष २०१८ मध्ये सीबीआय तीसरी थिअरी (सिद्धांत) घेऊन आले. त्या थिअरीच्या आधारावर आज या शिक्षा झाल्या आहेत. मग आधीच्या थिअरी आणि तिच्या आधारावर आधीच्या साक्षीदारांनी भलत्याच माणसांना ओळखणे ही भयंकर गोष्टच आहे. अशा पद्धतीने अन्वेषण व्हायला नको. दोन साक्षीदारांनी ‘क्रॉस एक्सामिनेशन’मध्ये (उलटतपासणीत) नव्हे, तर ‘चिफ एक्झामिनेशन’ (मुख्य तपासणीत) वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या. अशा परिस्थितीत अत्यंत दु:खी अंत:करणाने तेवढ्याच अस्वस्थतेने आम्ही हा निकाल स्वीकारत आहोत. कदाचित् तातडीने आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ.
सीबीआयने आरोपपत्र प्रविष्ट करूनही ६ वर्षे खटला चालवला नाही
पहिल्यांदा भारताच्या इतिहासात असे घडले की, सीबीआयने आरोपपत्र प्रविष्ट केले, आरोपी पकडला आणि आरोपीचे अधिवक्ता सांगू लागले की, खटला चालवा. तेव्हा सीबीआयने सांगितले की, आम्हाला हा खटला चालवायचा नाही. मग त्यांनी उच्च न्यायलयाकडून ‘स्टे’ (स्थगिती) घेतला. वर्ष २०१६ ते २०२१ मध्ये खटलाच चालला नाही. वर्ष २०२१ नंतर खटला चालला. १० जून २०१६ या दिवशी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना अटक करण्यात आली. आज १० मे २०२४ त्यांना निर्दोष मुक्त केले. त्यांची इतकी वर्षे आज कारागृहातच गेली. ‘त्याची भरपाई कोण करणार ?’, याचा समाजानेही विचार करायला हवा.
उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, हीच यापुढील भूमिका
या प्रकरणात अजून ‘टर्निंग पॉईंट’ यायचा आहे; कारण अजून तीनच जण सुटले आहेत. त्यामुळे लढाई अजून संपली नाही. कदाचित् उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्याला वळण लागेल, तरीही ३ जण सुटणे ही काही लहान गोष्ट नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, हीच आमची यापुढील भूमिका असेल !
हेही पहा –