१०वीच्या निकालाचा निर्णय गुगल फॉर्म सर्व्हेनूसारच! सरकारची न्यायालयात कोंडी होणार?

राज्य सरकारने १०वीची परीक्षा रद्द केली; मात्र निकाल कसे लावणार, ११वीचे प्रवेश कशाच्या आधारे देणार, याचे कसलेही नियोजन नसल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. आता गुरुवारी, २७ मे रोजी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभाग १०वीची परीक्षा रद्दच करणार असल्याची भूमिका मांडणार आहे आणि निकाल हा अंतर्गत वार्षिक मूल्यमापनाच्या आधारे लावणार असल्याचे सांगणार आहे. याकरता सरकार गुगल फॉर्मद्वारे राज्यभरातील शाळांचा केलेल्या सर्वेचा आधार घेणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात सरकारचा हा दावा टिकतो कि फोल ठरतो हे पाहणे उत्सुकतेचे बनले आहे.

केंद्रीय बोर्डाची तयारी, महाराष्ट्र बोर्डाची मात्र घिसाडघाई!

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढत्या प्रादुर्भावामुळे केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या सीबीएसई आणि आयसीएसई या बोर्डांनी १०वीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या बोर्डांनी हा निर्णय घेण्याआधी १०वीचा निकाल कसा लावणार? याचे पूर्व नियोजन केले आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मागील तीन वर्षांचा निकाल आणि १०वीच्या वर्षभरात घेतलेल्या चाचणी परीक्षांतील गुण, या सर्वांच्या आधारे मूल्यमापन करून निकाल लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरता या केंद्रीय मंडळांनी बनवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक शाळांनी समिती नेमली आहे. त्यामध्ये शाळेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ विषयांचे शिक्षक आणि बाहेरील शाळेचे २ शिक्षक यांची समिती नेमली आहे. महाराष्ट्र बोर्डाने १०वीची परीक्षा रद्द करताना यापैकी कसलीही तयारी केली नाही.

(हेही वाचा : दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात?)

५० टक्के शाळांकडे विद्यार्थ्यांची माहितीच नाही!

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याविषयावर फक्त सर्वे केला आहे. व्यतिरीक्त काहीही केले नाही. याकरता शालेय शिक्षण विभागाने गुगल फॉर्म बनवला. त्यामध्ये ‘तुम्ही १०वीचा निकाल विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यांकन करून जाहीर करू शकता का?’, असा एक ओळीचा प्रश्न विचारला. तो गुगल फॉर्म राज्यातील सर्व शाळांना पाठवून सर्वे करण्यात आला. यामध्ये ८३ टक्के शाळांनी ‘असा निकाल लावण्यास तयार आहोत’, असे सांगितले आहे. यात १५ हजार ९२६ शाळांचा समावेश आहे, तर ३ हजार २३२ शाळांनी तयारी नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक लॉकडाऊनमध्ये ५० टक्के शाळा संपूर्ण बंदच होत्या. त्यांनी ऑनलाईन वर्गही घेतले नाहीत. त्यांच्याकडे विद्यार्थ्यांची माहितीच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिथे या शाळा विद्यार्थ्यांचे कशाच्या आधारे मूल्यांकन करणार आहेत?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु तरीही शालेय शिक्षण विभागाने केवळ या गुगल फॉर्मच्या आधारे केलेल्या सर्व्हेवरून १० वीची परीक्षा न घेण्याचा आणि वार्षिक मूल्यांकन करून त्या आधारे निकाल लावण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला खडे बोलही सुनावले होते. तरीही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या बुधवारी, २६ मे रोजी तसा शासन निर्णय काढणार आहेत आणि तो गुरुवारी, २७ मे रोजी या प्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणार आहेत.

१०-१५ टक्के शाळाच मूल्यांकन करतील! – शिक्षक आमदार नागो गाणार 

ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत ४५ टक्के विद्यार्थी सहभागीच झाले नाहीत. त्यांच्याकडे सुविधा नव्हत्या. ५५ टक्के विद्यार्थी सहभागी झाले, पण त्यातील ३० टक्के नुसतेच हजर होते, लक्ष मात्र भलतीकडेच होते. केवळ २५ टक्केच विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. हे प्रमाण इयत्ता १०वीचे आहे. सरकारने १०वीच्या परीक्षेचे वेळापत्रकही जाहीर केले होते. पुढे कोरोना वाढल्याने केंद्रीय बोर्डांनी १०वीची परीक्षा रद्द केली, म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाची परीक्षा रद्द केली. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा निर्णय घेतला आणि १० दिवसांनंतर याचा शासन निर्णय काढला, त्यातही विसंगती आढळून आली. यात निकाल आणि ११वीची प्रवेशप्रक्रिया यावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले. नंतर निकाल आंतरिक मूल्यमापनाच्या आधारे लावण्याचा निर्णय घेतला आणि ११वी प्रवेशप्रक्रियेसाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा यातही विसंगती. जर प्रवेशपूर्व परीक्षा घेणार, तर मग १०वीचीच परीक्षा का घेऊ नये? म्हणून न्यायालयाने फटकारले, असे ज्येष्ठ शिक्षक आमदार नागो गाणार ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ शी बोलताना म्हणाले.

(हेही वाचा : १०वीच्या निकालाचा गोंधळ! ११वीचे टेन्शन!)

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या विषयावर शिक्षक आमदारांना सोडून इतरांशी बोलतात. आम्ही सतत याविषयावर त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करतो, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. गुगल फॉर्मद्वारे सरकारने शाळांची मते जाणून घेतली, त्यात ऑनलाईन शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना ‘अप टू डेट’ ठेवणाऱ्या १०-१५ टक्केच शाळा आहेत. राज्यात बहुतांश ग्रामीण भागातील शाळांकडून अध्ययन-अध्यापन झालेलेच नाही. त्यामुळे या अशा सर्व्हेतून वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणारच नाही. केंद्रीय बोर्डाशी बरोबरी करून राज्यातील शिक्षण खात्याने निर्णय घेतला आहे. खरेतर सरकार म्हणून शेवटचा अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थी, अतिशय मागास भागातील शाळा यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला पाहिजे होता. वर्षभर शाळा बंद होत्या. शाळांचा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांशी संबंधच नव्हता. अशा वेळी केवळ कागदावर मूल्यांकन करून निकाल देणार असतील, तर गुणवत्तेची हानी होणार निश्चित! , असेही आमदार नागो गाणार म्हणाले.

निदान वर्षभर चाचणी परीक्षा तरी घ्यायच्या! 

मागील वर्षी दहावीचा शेवटचा पेपर रद्द करावा लागला होता. त्यावरून तरी शिक्षण विभागाला पुढील वर्ष कसे असेल याचा अंदाज आला पाहिजे होता. त्यानुसार त्यांनी २०२०-२१ वर्षाच्या १०वीच्या परीक्षेबाबत आराखडे बांधून निदान तिमाही चाचणी परीक्षा घेतल्या असत्या, तरी आज राज्यातील बहुतांश शाळांना वार्षिक मूल्यमापन अचूक करता आले असते. जे केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांनी केले आहे. मात्र शिक्षणमंत्र्यांनी आता केंद्रीय बोर्डाशी बरोबरी करून परीक्षा रद्द करून मूल्यमापनाद्वारे निकाल लावण्याचा निर्णय घेणे हास्यास्पद वाटते, अशी प्रतिक्रिया पेरेंट्स अँड टीचर्स असोसिएशनच्या सदस्या मीनल वगळ -चाळके यांनी दिली.