देशात राजकीय नेते, उद्योगपती, उद्योजकांविरोधात ईडीच्या कारवायांमुळे खळबळ उडालेली आहे. भाजप सरकार ईडीचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. अशातच ईडीच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
(हेही वाचा – Victoria Club Hotel: व्हिक्टोरिया क्लब हॉटेलमध्ये खोली बुक करताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा)
संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल
पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याच्या तरतुदीनुसार, विशेष न्यायालयाने तक्रारींची स्वत:हून दखल घेतली असेल, तर ईडी आरोपीला अटक करू शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जर ईडीला आरोपींना ताब्यात घ्यायचे असेल, तर आधी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. यानंतर या अर्जावर समाधानी झाल्यानंतरच न्यायालय आरोपीची कोठडी ईडीला देऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जामिनासाठी कठोर दुहेरी परीक्षा
न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपिठाने पंजाबमधील एका प्रकरणात हे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याने पंजाब (Punjab) आणि हरियाणा (Haryana) उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2023 च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने गुन्ह्याची दखल घेतली असतानाही मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपीला जामिनासाठी कठोर दुहेरी परीक्षेला सामोरे जावे लागते का, असे सर्वोच्च न्यायालयात विचारण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने (Supreme Court) ईडीला खडसावले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर आरोपी समन्सचे पालन करण्यासाठी विशेष न्यायालयात हजर झाला असेल, तर तो कोठडीत आहे, असे मानता येणार नाही. समन्स बजावल्यानंतर जर आरोपी न्यायालयात हजर झाला असेल, तर त्याला जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही आणि पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45ची दुहेरी अट त्याला लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community