भारत सरकारने 2009 मध्ये संमत केलेला शिक्षणाचा अधिकार कायदा (Right to Education Act) हा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा उद्देश असलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. राजस्थानमध्ये (Rajasthan) प्रत्येक मुलाला त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई कायदा (RTE Rajasthan) लागू केला जातो. राजस्थानमधील आरटीई कायद्याच्या प्रमुख तरतुदींचा आढावा येथे आहे –
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
आरटीई कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही किंवा फी भरण्यात असमर्थतेमुळे त्याला शाळा सोडण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.
(हेही वाचा – Management Colleges In Pune: जर तुम्ही मॅनेजमेंटस् विषयांसाठी कॉलेज बघत असाल तर हे आहेत सर्वोत्तम पुण्यातील कॉलेज)
दर्जेदार शिक्षण
हा कायदा सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या महत्त्वावर भर देतो. यात शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन पद्धतींचा विकास आणि शाळांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधांची तरतूद यांचा समावेश आहे.
भेदभाव न करणे
आरटीई कायदा लिंग, जात, धर्म किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करतो. सर्व मुलांच्या गरजा पूर्ण करणारी सर्वसमावेशक आणि न्याय्य शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे, हा यामागचा उद्देश आहे.
पायाभूत सुविधा आणि सुविधा
या कायद्यात शाळांसाठी किमान निकष आणि मानके निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्यात शाळेची इमारत, खेळाचे मैदान, ग्रंथालय आणि शौचालयांची आवश्यकता समाविष्ट आहे. यात प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती आणि शैक्षणिक साहाय्य आणि शिक्षण साहित्याची तरतूद करणेदेखील अनिवार्य आहे.
(हेही वाचा – Management Colleges In Pune: जर तुम्ही मॅनेजमेंटस् विषयांसाठी कॉलेज बघत असाल तर हे आहेत सर्वोत्तम पुण्यातील कॉलेज)
वंचित गटांसाठी विशेष तरतुदी
आरटीई कायद्यात अपंग मुलांसारख्या वंचित गटातील किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या तरतुदींचा समावेश आहे. अशा मुलांना प्रवेश देण्यासाठी या शाळांनी केलेल्या खर्चाची परतफेड करण्याचीही तरतूद यात आहे.
देखरेख आणि मूल्यमापन
या कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. त्यात शिक्षण व्यवस्थेच्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सुधारणांसाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी नियमित मूल्यमापनासाठीच्या तरतुदींचा देखील समावेश आहे.
प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी राजस्थानमधील शिक्षणाचा अधिकार कायदा हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याच्या तरतुदी समजून घेऊन आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दिशेने काम करून आपण राजस्थानच्या मुलांसाठी उज्ज्वल भविष्य घडविण्यात मदत करू शकतो. (RTE Rajasthan)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community